सीईओ स्वप्निल वानखड़े ने योजना में धीमी प्रगति पर 21 उपयंत्री और 23 पंचायत समन्वयक को 7 दिवस के मानदेय काटने का नोटिस थमाया है। कडा रूख दिखाते हुए सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों का सपना है। इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी को अपनी जिम्मेदारी से काम करना होगा।
इन अभियंताओं के विरुद्ध हुई है कार्रवाई सीईओ ने जिन उपयंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की है उनमें श्रद्घा श्रीवास्तव, ददन पाठक, डोमनिक कुजूर जनपद गंगेव, सुरेंद्र मिश्रा, जयशंकर पटेल जनपद जवा, प्रतीक मिश्रा, हरिदर्शन पटेल जनपद त्योंथर, अन्नपूर्णा गुप्ता, प्रवीण श्रीवास्तव जनपद मऊगंज, अशोक शुक्ला, प्रतापवर्धन सिहं, सोनल तिवारी जनपद रायपुर कर्चुलियान, डीके मिश्रा, बैकुन्ठश शुक्ला जनपद हनुमना, राजेश पाण्डेय, अरूण मिश्रा जनपद सिरमौर, एलके तिवारी, स्मिता तिवारी जनपद रीवा, संध्या मिश्रा, दीपक शर्मा, हरीश शर्मा जनपद नईगढी।
इन पंचायत समन्वयकों को किया गया है दंडित दंडित पंचायत समन्वयक अधिकारियों में एलबी सिंह, राजेश तिवारी जनपद गंगेव, तुलसीदास तिवारी, राजेंद्र प्रसाद पांडेय, नागेश्वर जैसवाल जनपद जवा, अंतिमेश उपाध्याय, रामकुमार जैसवाल जनपद त्योंथर, गंगा द्विवेदी, अखिलेश त्रिपाठी जनपद मऊगंज, भानुप्रताप सिंह, जगदीश सिहं, रामसजीवन भास्कंर, जनपद रायपुर कर्चुलियान, बाबूलाल कोल जनपद हनुमना, राधवेंद्र मिश्रा, चंद्रमणि मिश्रा, लालमणि प्रजापति, विशेश्वर वर्मा जनपद सिरमौर, शिवकुमार साकेत, सुधीर तिवारी, कमलेश्वर सिंह, नागेंद्र सिंह जनपद रीवा, पन्नालाल साकेत, जोखूलाल साकेत जनपद नईगढी।
