पूंजीपतियों पर अफसर मेहरबान, युवा भटक रहे, मिल सकता है मौका

शासन स्तर पर लंबित है ज्यादातर बंद उद्योगों के प्रकरण, संभाग में दो दर्जन से अधिक उद्योग बंद पड़े…

रीवा। पहले स्थानीय स्तर के अधिकारी हीलाहवाली करते रहे। अब शासन स्तर के अफसर मामले को लंबित रखा हैं। बात औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े उद्योग की कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र जिले का उद्योग विहार हो या फिर अन्य दूसरे जिलों के क्षेत्र, दर्जनों की संख्या में उद्योग वर्षों से बंद पड़े हैं। लेकिन उनके लीज का निरस्त करना संभव नहीं हो पा रहा है।

वर्षों से नहीं उद्योग का संचालन
उद्योग विहार सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर भूमि का आवंटन इस शर्त पर किया जाता है कि भूमि पर उद्योगों का संचालन शुरू करना होगा। पूंजीपतियों ने लीज पर भूमि आवंटित तो करा लिया। लेकिन नियम-शर्तों अनुरूप उनके द्वारा वर्षों से उद्योग का संचालन नहीं किया जा रहा है।

शासन में लंबित चल रहे प्रकरण
पूंजीपतियों के इस रवैए के खिलाफ पहले तो स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई करने में कोताही की। अब शासन स्तर पर मामले को लंबित रखा गया है। मामला प्रकाश में आने और भारी दबाव के बाद पूर्व में स्थानीय अधिकारियों ने संबंधित उद्योगों की लीज डीड समाप्त करने की कार्रवाई कर तो दी। लेकिन मामला शासन में अटक कर रह गया है। प्रकरण एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। लेकिन निर्णय नहीं हो सका है।

दूसरे जिलों में भी है यही हाल
औद्योगिक केंद्र एवं विकास निगम (एकेवीएन) के रीवा सहित संभाग के अन्य दूसरे जिलों के औद्योगिक क्षेत्र का भी यही हाल है। निगम के सूत्रों की माने तो रीवा सहित दूसरे जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक उद्योग बंद पड़े हैं। उद्योगों का संचालन जमीन पर केवल कब्जे तक सीमित है। उद्योग विहार के उद्योग संचालित हों या फिर लीज डीड समाप्त हो तो युवाओं को मौका मिले।

इन उद्योगों का प्रकरण लंबित
– खटको केमिकल्स
– पूजा कोल्स कंपनी
– एलआरएम इंडस्ट्रीज
– श्याम इंडस्ट्रीज
– राघव पालीमर्स
– मशीन पार्ट इंडस्ट्रीज