एमपी सरकार के श्रमिक कानूनों संशोधन को लेकर श्रमिक संगठन का विरोध, जानिए क्यों

प्रदेश सरकार श्रमिक कानून को संशोधन के खिलाफ श्रमिक संगठन खड़े हो गए। सीटू ने पूरे प्रदेश में इस श्रमिक संगठन के विरोध में प्रदर्शन किया है। बेला सीमेंट फैक्ट्री के सामने यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने कहा श्रमिक एक्ट संशोधन से कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने किया गया है।

रीवा। प्रदेश सरकार श्रमिक कानून को संशोधन के खिलाफ श्रमिक संगठन खड़े हो गए। सीटू ने पूरे प्रदेश में इस श्रमिक संगठन के विरोध में प्रदर्शन किया है। बेला सीमेंट फैक्ट्री के सामने यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने कहा श्रमिक एक्ट संशोधन से कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने किया गया है। इससे श्रमिक को शोषण बढ़ेगा। इसे सरकार तत्काल वापस करें।

कोविड -19 में प्रदेश में उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए श्रम कानून में संशोधन किया । इसके में श्रमिकों को काम करने के घंटे 8 से 12 और दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में श्रमिकों को अधिक घंटे काम करने के बावजूद वेतन कम मिलेगा। वहीं कोविड-19 के तहत सबसे बड़ी बार श्रमिकों को हुई। कंपनियो ने बड़ी संख्या में श्रमिकों को छाटनी कर बाहर निकाल दिया है। यहां तक उनका भुगतान नहीं किया है। ऐसे में श्रमिक अपने परिवार के साथ सड़कों पर पैदल चल रहा है। इस स्थिति सरकार ने श्रमिक एक्ट को पूंजीपतियो के हिसाब से संशोधन न्यायउचित सरकार जब तक यह वापस नहीं लेती है संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों में रमाकांत तिवारी,रामनरेश द्विवेदी, राकेश सिंह, राजभान सिंह, राकेश शुक्ला, नारेन्द्र नामदेव, जेके मिश्रा,राम सुशील मिश्रा, सीबी ठाकुर मुख्य रुप से उपस्थित रहे।