12 दिनों में 358 किलोमीटर सड़कों में गड्ढे भरने चाहिए 7करोड़, नहीं है फूटी कौड़ी

बारिश के कारण हुए सड़कों पर गड्ढे सरकार व अफसर दोनों को सता रहे है। यही कारण है मुख्य सचिव से लेकर लोक निर्माण मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 30 सितंबर तक सड़कों को गड्ढ़ेमुक्त करने का समय दिया है। 18 सितंबर के बाद महज 12 दिनों में संभाग के 358 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए 7करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके बावजूद विभाग के पास बजट के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है।

रीवा। बारिश के कारण हुए सड़कों पर गड्ढे सरकार व अफसर दोनों को सता रहे है। यही कारण है मुख्य सचिव से लेकर लोक निर्माण मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 30 सितंबर तक सड़कों को गड्ढ़ेमुक्त करने का समय दिया है। 17 सितंबर के बाद महज 13 दिनों में संभाग के 358 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए 7 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके बावजूद विभाग के पास बजट के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसे में विभाग को समय सीमा में सड़कों के गड्ढे भरने में पसीना छूट रहा है।
बताया जा रहा है कि बारिश से डामर की सड़कें खाई में तब्दील हो गई है। सड़क में गड्ढे देख सरकार को चिंता सता रही है। इसे लेकर रविवार को लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं प्रमुख अभियंंता लोक निर्माण विभाग आरके मेहरा ने समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इनमें संभाग की 358 किलोमीटर सड़क में तत्काल गड्ढे भरने की लिए 7 करोड़ रुपए बजट चाहिए, लेकिन अभी तक लोक निर्माण को बजट हीं नहीं मिला है। वहीं अकेले रीवा में 28 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ठेकेदारों का लंबित होने पर वह काम करने तैयार नहीं है। संभाग के चार जिलो में सबसे अधिक खराब सड़कें रीवा जिले की है। रीवा में 1830 किलोमीटर सड़क में 565 किलोमीटर की सड़क मुख्य जिला पहुंच मार्ग है। वहीं 1237 किलोमीटर अन्य पहुंच मार्ग है। इनमें 171 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 311 लाख रुपए की आवश्यकता है।

27 किलोमीटर रोजाना सड़कों पर लगाना होगा पैच
30 सितम्बर की समय सीमा समाप्त होने 12 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए प्रतिदिन 27 किलोमीटर सड़कों पर रोजाना पैंच वर्क करने की जरुरत है। लेकिन अभी तक एक किलोमीटर सड़क पर पैंच वर्क नहीं हो पाया है।

नहीं मिला है आवंटन –
सड़कों पर गड्ढे भरने विभाग के लिए मुख्य सचिव ने समय सीमा तय कर दी है इस संबंध अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग वीरेन्द्र झा ने बताया कि अभी तक इसके लिए कोई आवंटन नहीं मिला है। सड़कों पैंच लगाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।