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शहर में खर्च का बजट आया सामने, 17 करोड़ के घाटे का अनुमान, यहां जानिए आपके लिए कैसे खर्च होगी राशि

– प्रशासक की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम की ओर से आम जनता के सामने जारी किया गया बजट

रीवाApr 01, 2020 / 09:18 pm

Mrigendra Singh


रीवा। नगर निगम रीवा के वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्रशासक की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। जिसमें करीब 17 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। इस बजट में चार अरब, सैतालिस करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार रुपए की आय तथा चार अरब चौसठ करोड़ बाइस लाख तीस हजार रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। यह बजट नगर निगम के अधिकारियों ने मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में प्रशासक के सामने पेश किया था। इसमें कई संशोधन करने थे, इसलिए प्रशासक ने निगम अधिकारियों को निर्देश जारी किया था। वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को हो गई, सामान्य तौर पर नए वर्ष के प्रारंभ होने के पहले ही यह बजट जारी होता है लेकिन इस वर्ष बाद में आया है। हालांकि निगम अधिकारियों का दावा है कि 20 मार्च को ही यह बजट जारी हो गया था। बजट में दावा किया गया है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, स्व’छता, पेयजल, नाली निर्माण, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग के लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं एवं मदों का समावेश किया गया है।
– दुकानों की बिक्री से घाटा भरपाई करेंगे
बजट में आय-व्यय में अंतर की राशि 16.44 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति शासन से विशेष निधि की मांग से की जाकर एवं निगम की स्व वित्तीय योजनाओं गांधी काम्पलेक्स, रानीगंज में दुकान निर्माण, सफाई गोदाम, एसएएफ चौराहा तथा चिरहुला की दुकानों के अंतरण से प्राप्त आय से करने की तैयारी की गई है।
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बजट में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें जैसे सड़क, बिजली व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, नाली निर्माण, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग के लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं एवं मदों का समावेश किया गया है। इस वर्ष के बजट में वार्डो के समग्र व समुचित विकास हेतु निगम स्त्रोतों एवं शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान को मिलाकर 5500.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 200.00 लाख रूपये अधिक है। इसमें जल प्रदाय व्यवस्था में 1500.00 लाख रूपये, प्रकाश व्यवस्था हेतु 300.00 लाख रूपये, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 10800.00 लाख रूपये, सिटी ट्रान्सपोर्टेशन एवं ग्रीनरी तथा सीवरेज सिस्टम डेवलेप कराने हेतु रूपये 800.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। रोटरी हाकर्स-कार्नर, मुक्तिधाम नवनिर्माण, जनसुविधा केन्द्र वं शौचालय निर्माण हेतु राशि 435.00 लाख रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
उल्लेखनीय है कि शासन के मंशानुसार कैशलेस/पेपरलेस वर्किंग हेतु ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कराया जाना है। इसके तहत समस्त मॉड्यूलस को ई-नगर पालिका में क्रियान्वयन के साथ निगम के समस्त करों एवं शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कोई भी नागरिक वेबसाइट ध्र्ध्र्ध्र्.ड्ढदठ्ठढ़द्धद्रठ्ठथ्त्त्त्ठ्ठ.ढ़दृध्.त्द में अपने करों की जानकारी के साथ अपने कर/ शुल्क चेक/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है।
राजस्व आय एवं पूंजीगत आय के अंतर्गत करों एवं फीसों से 6096.78 लाख रूपये की आय का प्रावधान किया गया है। निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियों के रूप में 6549.90 लाख रूपये की आय प्रावधानित है। निगम की संपत्तियों एवं किराया के रूप में तथा स्वंय वित्तीय योजनाओं जैसे गांधी काम्पलेक्स व्यावसायिक योजना, सफाई गोदाम व्यावसायिक योजना, रानीगंज में व्यावसायिक योजनाऐं आदि का क्रियान्वयन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3775.50 लाख रूपये की आय प्रावधानित है। शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार के रूप में 2395.70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व अनुदान, योगदान, सब्सिडी एवं पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में 23800.00 लाख रूपये की प्राप्ति का प्रावधान है, साथ ही अर्जित ब्याज के रूप में 550.00 लाख रूपये का प्रावधान है।
बजट में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के रूप में स्थापना व्यय हेतु 6280.00 लाख रूपये, प्रशासनिक व्यय हेतु 417.20 लाख रूपये, परिचालन, अनुरक्षण, कीटनाशक, पार्क, नर्सरी, सार्वजनिक शौचालय, बकाया देनदारियों, नलकूल मरम्मत आदि कार्यों में व्यय हेतु 10177.60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज एवं वित्त प्रचार हेतु 970.00 लाख रूपये, खेल प्रतियोगिता, लक्ष्मणबाग गौशाला, दशहरा पर्व, सद्भावना दौड़, सांस्कृतिक आयोजन हेतु रूपये 55.00 लाख रूपये व्यय का प्रावधान रखा गया है। पूंजीगत व्यय के रूप में वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण, रोड निर्माण, मुक्तिधाम, निगम स्कूल भवन, सामुदायिक भवन निर्माण, वाहन क्रय, शवदाह गृह आदि कार्यों में व्यय हेतु 28327.50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

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