डभौरा को नगर परिषद बनाया गया, 20 गांव होंगे शामिल

– कांग्रेस सरकार ने पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया था

रीवा। सरकार ने 22 नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना को फिर से जारी कर दिया है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद रीवा जिले में डभौरा को नगर परिषद बनाने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो गई है। रीवा जिले में नगर परिषदों की संख्या अब 12 हो जाएगी। डभौरा नगर परिषद में 20 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह जिले की सबसे बड़ी नगर परिषद कहलाएगी। पूर्व के कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डभौरा और जवा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। जिसमें जवा तकनीकी रूप से मापदंडों पर सही नहीं बैठा इस कारण उसे अभी नगर परिषद नहीं बनाया गया है। इसके पहले रीवा जिले में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, गुढ़, मनगवां, गोविंदगढ़, बैकुंठपुर, सिरमौर, सेमरिया, चाकघाट, त्योंथर आदि नगर परिषदें गठित थी। डभौरा जिले का पुराना कस्बा है, लंबे समय से इसे नगर परिषद बनाने की मांग की जा रही थी।

– सात पंचायतों के 20 गांव शामिल
डभौरा नगर परिषद में सात ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें 20 राजस्व गांव हैं। जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत डभौरा का डभौरा, मझियारी, पटेती, बंडे, छमूहा, अकौरिया पंचायत से अकौरिया और देवपूजा, मंगड़ौर पंचायत से मंगड़ौर, चुनगी, गेंदुरहा पंचायत में गेंदुरहा, जिरौंहा, भैसहरी खुर्द, भैसहरी कला, गुमारी, ग्राम पंचायत कोटा में मनिकाडाड़, कोटा, धुरकुच, पनवार का पनवार कला, लटियार में लटियार एवं बहिलपुरवा गांव को शामिल किया गया है।

– 20 हजार से अधिक लोग होंगे नगर परिषद में
जिन ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में शामिल किया गया है। उनमें निवास करने वाले लोगों की संख्या 20 हजार के पार है। यहां के लोग अब ग्रामीण नहीं शहरी कहलाएंगे। बताया गया है कि करीब दस किलोमीटर का क्षेत्रफल भी इस परिषद की सीमा में आएगा, जो मऊगंज की नगर परिषद से भी बड़ा निकाय कहलाएगा। अधिसूचना के मुताबिक इसमें 9257.96 हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत डभौरा का 3904.04 हेक्टेयर, अकौरिया का 1007.69, मंगड़ौर का 945.82, गेदुरहा का 1342.62, कोटा का 1341.79, पनवार का 284.60, लटियार का 391.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल किया गया है।

– विधानसभा में भी उठाया था मामला
नगर परिषद गठन की घोषणा के बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर पिछले कार्यकाल में सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह ने विधानसभा में मामला उठाया था। साथ ही मुख्यमंत्री से भी मिलकर अपनी बातें रखी थी। जिसके चलते 20 सितंबर 2018 को अधिसूचना जारी की गई थी। बाद में सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार ने डभौरा सहित सभी २२ नगर परिषदों के गठन के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था। उस दौरान विपक्ष में रहते भाजपा ने विरोध किया था, अब सत्ता में वापसी होते ही फिर से गठन का निर्देश दिया है।