इतने वेतन से बच्चों का नहीं चल रहा खर्चा
ग्राम रोजगार सहायकों ने कहा इतने वेतन में हमारे बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा है। नियमित करवा दीजिए। आप की सरकार के चुनावी बचन पत्र में है। मंत्री ने ज्ञापन लेकर कहा, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होंने देंगे। कुछ न कुछ करेंगे। मंत्री ने ग्राम रोजगार सहायकों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। पिछली सरकार ने तो खजाने को खाली करके प्रदेश में १७८ करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बाद भी सरकार आप के लिए सोच रही है। ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के कर्मचारी हैं।
ग्राम रोजगार सहायकों ने कहा इतने वेतन में हमारे बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा है। नियमित करवा दीजिए। आप की सरकार के चुनावी बचन पत्र में है। मंत्री ने ज्ञापन लेकर कहा, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होंने देंगे। कुछ न कुछ करेंगे। मंत्री ने ग्राम रोजगार सहायकों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। पिछली सरकार ने तो खजाने को खाली करके प्रदेश में १७८ करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बाद भी सरकार आप के लिए सोच रही है। ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के कर्मचारी हैं।
मंत्री ने केन्द्र को लिया आड़े हाथ
मंत्री ने केद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, मनरेगा को केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप को बताने की आश्यकता नहीं है। इस दौरान ग्राम रोजगार सहायकों ने कहा दीवाली के पहले वेतन का भुगतान करवा दीजिए। नहीं तो दीवाली मनाने के लिए प्रदेश के सभी रोजगार सहायक आप के घर पहुंचेंगे। इस दौरान कंप्यूटर आपरेटर महासंघ के पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर जनपद रीवा अध्यक्ष देवेश तिवारी, सुधीर प्रताप सिंह सहित सैकड़ो की संख्या में ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर आपरेटर मौजूद रहे।
मंत्री ने केद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, मनरेगा को केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप को बताने की आश्यकता नहीं है। इस दौरान ग्राम रोजगार सहायकों ने कहा दीवाली के पहले वेतन का भुगतान करवा दीजिए। नहीं तो दीवाली मनाने के लिए प्रदेश के सभी रोजगार सहायक आप के घर पहुंचेंगे। इस दौरान कंप्यूटर आपरेटर महासंघ के पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर जनपद रीवा अध्यक्ष देवेश तिवारी, सुधीर प्रताप सिंह सहित सैकड़ो की संख्या में ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर आपरेटर मौजूद रहे।
ये हैँ प्रमुख मांगें
-नियमित एवं वेतनमान 23000 लागू किया जाए
-ग्राम रोजगार सहायक पर झूठी एफआईआर दर्ज होने से सेवा समाप्त न किया जाए
-ग्राम रोजगार सहायक पर आकस्मिक, दुर्घटना और मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि ५ लाख का प्रावधान होना चाहिए
-भर्ती प्रक्रिया में ५० प्रतिशत छूट प्रदान कर जीआरएस को सचिव के पद पर चयन किया जाए
-नियमित एवं वेतनमान 23000 लागू किया जाए
-ग्राम रोजगार सहायक पर झूठी एफआईआर दर्ज होने से सेवा समाप्त न किया जाए
-ग्राम रोजगार सहायक पर आकस्मिक, दुर्घटना और मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि ५ लाख का प्रावधान होना चाहिए
-भर्ती प्रक्रिया में ५० प्रतिशत छूट प्रदान कर जीआरएस को सचिव के पद पर चयन किया जाए