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रीवा

एमपी बजट से महिलांए नाराज, महिला दिवस में मुख्य मंत्री का विरोध

पचास हजार से अधिक महिला दो दिन करेगी प्रदर्शन,15 मार्च से भूखहड़ताल, बंद रहेंगे आंगनवाड़ी केन्द्र

रीवाMar 07, 2018 / 12:15 pm

Lokmani shukla

Women in the Women's Day protesting against the Chief Minister

Women in the Women’s Day protesting against the Chief Minister


रीवा। प्रदेश सरकार के प्रस्तुत बजट से महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाराज है। उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने महिला दिवस में मुख्यमंत्री के विरुध बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। चुनावी वर्ष होने के कारण महिला कर्मचारियों की नाराजगी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में महिला दिवस में पचास हजार से अधिक महिला दिवस में विरोध करेगी।
दो दिवसीय होगा धरना
प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में आंगनबाड़ी कार्यकताओं के लिए कुछ स्पष्ट नहीं दिए जाने को लेकर व्यापक रोष है। सिरमौर चौराहों में विरोध प्रदर्शन किया कर विरोध जाता चुकी है। कार्यकताओं ने कहा कि मांगों को लेकर 8मार्च महिला दिवस में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। यह दो दिवसीय धरना होगा। इसके बाद मांग नहीं मानी गई तो 15 मार्च से भूखहड़ताल करेंगी।
बीस सूत्रीय है मांग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संयुक्त मंच के महासचिव रामवती सिंह ने बताया कि मुख्य मांगो में न्यूनतम वेतनमान एवं रिटायरमेंट तीन हजार न्यूनतम पेंशन दिए जाने संबंधी २० सूत्रीय मांग शामिल है। मांगे पूर्ण नहीं पर लाड़ली लक्ष्मी एवं प्रधानमंत्री मात्रवंदना योजना के कार्यक्रमों का भी बाहिष्कार करेंगे। इस दौरान महासचिव किशोरी वर्मा, सीटू के महासचिव विद्याशंकर मुफलिस, राजकुमारी साकेत, मुन्नी, मालती वर्मा, रविता तिवारी सहित आंगनवाड़ी कर्मी शामिल रहे।

बंद रहेंगे आंगनवाड़ी केन्द्र
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के बाद अगले दो दिनों तक प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द बंद रहेंगे। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों से कार्यकर्ता व सहायकिा दोनों हड़ताल में चले जाने के कारण केन्द्रों का संचालन प्रभावित होगा। इन केन्द्रों में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि इनकी अनुपस्थित में केन्द्र खोला जा सके।

लंबे समय से चली आ रही है मांग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका नियमित करण एवं वेतनमान को लेकर लंबे समय से आंदोलन करती आ रही है। इस संबंध में कई बार सरकार द्वारा उनकी मांगो को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है लेकिन मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। वहीं बजट में इन्हें वेतनमान बढ़ाने की उम्मीद थी लेकिन सरकार का बजट उम्मीद पर खरा नही उतरा।

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