लोकसेवा से नकल लेना पड़ेगी महंगी, चालान के लिए लगना पड़ेगा कतार में

नियमों में संशोधन की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन

बीना. राजस्व विभाग के द्वारा मूल आवेदन एवं अपील प्रस्तुति में फीस संबंधित प्रावधानों, राजस्व प्रकरण की नकलों को लोकसेवा से प्राप्त करने पर आपत्ति जताते हुए अधिवक्ता संघ ने तहसीलदार संजय जैन को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत मूल आवेदन और अपील पर फीस संबंधी जो आदेश 27 जुलाई को जारी किया गया है वह पूर्व प्रक्रिया से महंगा है। पूर्व में आवेदन पर फीस करीब 20 रुपए थी जो अब बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है, जिससे आम जनता और किसानों पर बोझ बढ़ा दिया गया है। साथ ही चालान द्वारा फीस जमा करने में भी परेशानी होगी, जिसमें बैंकों में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और चालान पास कराने में भी शुल्क का वहन करना पड़ेगा। वहीं राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों की नकलों की प्रतिलिपि प्राप्त करने और जिसके प्रथम पृष्ठ पर 30, अतिरक्त पृष्ठ पर 15 का शुल्क बढ़ाए जाने से आम आदमी काफी परेशान हैं। संघ ने नियमों में संशोधन कर प्रक्रिया को सरल और सस्ता करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह, सचिव रामकुमार पुरोहित, सहसचिव देवराज सिंह, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार, विकास तिवारी आदि उपस्थित थे।