अब सिंचाई विभाग करेगा राजघाट बांध की मरम्मत

अब सिंचाई विभाग करेगा राजघाट बांध की मरम्मत

Manish Kumar Dubey | Publish: May, 18 2018 09:43:36 AM (IST) Sagar, Madhya Pradesh, India

पीएम आवास आवास की तृतीय सूची के हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए देने की भी बनी स्वीकृति

सागर. मेयर-इन-काउंसिल (एमआइसी) की बैठक गुरुवार को महापौर अभय दरे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी सदस्य और निगमायुक्त अनुराग वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर विकास के विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद निर्णय लिए गए। एमआइसी ने राजघाट बांध स्पिल चैनल और बांध की मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी है। स्पिल चैनल और मरम्मत के लिए स्वीकृत 396.76 लाख रुपए की राशि से सभी काम सिंचाई विभाग द्वारा किए जाएंगे। इसके लिए सिविल डिपोडिट शीर्ष मद में जमा कराने के संबंध में एमआइसी ने प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति दे दी है।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शासन से प्राप्त अनुदान राशि से सफाई व्यवस्था के लिए 2 नई जेसीबी मशीन खरीदने के लिए ऑनलाइन निविदा जारी की गई थी। जिसमें
एकल निविदा भोपाल मोटर्स प्रा. लिमिटेड इंदौर को स्वीकृति प्रदान कर एक सप्ताह के अंदर जेसीबी व पोकलेन उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विनोद तिवारी, जिनेश साहू, याकृति जडिय़ा, श्वेता यादव, पुष्पा अहिरवार, नीतू खटीक, उपायुक्त आरपी मिश्रा, डॉ. प्रणय कमल खरे, कार्यपालन यंत्री विजय दुबे, राजेन्द्र दुबे, पूरनलाल अहिरवार, रमेश चौधरी, संजय तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी राजेश सिंह राजपूत, आनंद मंगल गुरु , दामोदर ठाकुर, अरविंद पटैरिया, राजकुमार साहू, कृष्णकुमार चौरसिया, शरद बरसैंया सहित सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे।

यह भी लिए निर्णय
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के तहत लाभाविंत किए जा रहे हितग्राहियों के संबंध में पहले, दूसरे चरण की सूची में सुधार के बाद तीसरे चरण की प्रमाणित सूची का अनुमोदन व स्वीकृति प्रदान की।
जिसमें ऐसे हितग्राही जिनके पास स्वयं का प्लाट या कच्चे मकान है, उन्हें आवास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 2018-19 के लिए निगम के जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को किराए के वाहन लगाने के लिए तीन ऑनलाइन निविदाएं जारी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक विड नहीं आई हैं। इसलिए फिर से निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया। पिंपलापुरे मार्ग पर बिजली के ६ पोल शिफ्ट किए जाने के लिए आई निविदा में रवीन्द्र कुमार जैन की दर 10 प्रतिशत कम थी, जिसको स्वीकृति दी।

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