सरकार ने जिलों से तलब किया सफाईकर्मियों का डाटा

जल्द उपलब्ध कराने का दिया निर्देश, सफाईकर्मियों में हड़कंप

संत कबीर नगर. सफाई व्यवस्था चरमराने की खबरों का राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। शासन ने सभी जिलों से सफाईकर्मियों का डाटा तलब कर लिया है। सभी जिलों के अधिकारियों को नियुक्ति से अब तक का डाटा जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शासन के इस फरमान से सफाईकर्मियों में हड़कंप मच गया है, वहीं अधिकारी भी हलकान हैं। जनपद के पंचायती राज अधिकारी के कार्यालय पर सफाईकर्मियों का मेला लग रहा है। आश्चर्य तो यह है कि जिनका डाटा भेजा जाना है, उनसे ही डाटा एकत्रित कराया जा रहा है। सफाईकर्मियों से ही सफाई कर्मचारियों की फाइलें खंगालने का काम करवाया जा रहा है। दरअसल यह काम विभाग के बाबुओं का होना चाहिए था। यहां तक कि डाटा भी उन सफाईकर्मियों से ही फीड कराया जा रहा है। डीपीआरओ तो इस विषय पर कुछ भी नहीं बोले, लेकिन विभाग के ही एक जिम्मेदार ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि पूरा डाटा जल्दी भेजने को कहा गया है। विभागीय बाबुओं से यदि यह काम कराया जाएगा, तो लंबा समय लग सकता है। शासन ने उतना समय दिया नहीं है, इसलिए जल्द डाटा भेज दिया जाए इसके लिए ही सफाईकर्मियों का सहयोग लिया जा रहा है।

डीपीआरओ बोले, नियुक्तियों का मांगा डाटा
सफाईकर्मियों द्वारा की जा रही डाटा फीडिंग के संबंध में पूछे जाने पर डीपीआरओ भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। जिले के पंचायती राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने कहा शासन से सफाईकर्मियों का डाटा मांगा है। निर्देशों के अनुसार जन्मतिथि से लेकर शैक्षणिक योग्यता का विवरण मांगा ही गया है, नियुक्ति और अब तक के सेवाकाल का विवरण भी मांगा गया है। शासन ने डाटा किसलिए मांगा है, इस सवाल पर उन्होंने जानकारी ना होने का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

अंदरखाने हो रही नियुक्तियों की जांच!
विभाग के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो सरकार अंदरखाने सफाईकर्मियों की नियुक्ति की जांच करा रही है। इसके पक्ष में सूत्रों का दावा है कि क्या सन 2009 से लेकर अबतक शासन के पास सफाई कर्मियों का डाटा ही उपलब्ध नही है, शासन में पूरा डाटा रहता है। इसके बावजूद जिलों से डाटा मांगा जाना यह संकेत कर रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसके संबंध में बोलकर डीपीआरओ और अन्य अधिकारी अपना गला फंसाना नहीं चाहते।

Input By : Najmul Hoda