बस्ती का पहुंच मार्ग चालू कराने बच्चों संग कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, कहा- खुले बगीचे में रहने को कर दिया मजबूर

जनसुनवाई: अपर कलेक्टर ने 139 आवेदकों की समस्याओं का किया निराकरण

सतना/ कलेक्टर की अनुपस्थिति में मंगलवार को जनसुनवाई में अपर कलेक्टर आईजे खलखो ने 139 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई समस्याएं मौके पर ही निराकृत की गईं। जनसुनवाई में बकिया तिवरियान गांव के लोगों ने बताया कि उनकी बस्ती का पहुंच मार्ग बंद कर दिया गया है। लिहाजा उनका मार्ग खुलवाया जाए। इस पर अपर कलेक्टर ने एसडीएम को मौका मुआयना कर मार्ग खुलवाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बकिया तिवरियान आदिवासी बस्ती के आधा सैकड़ा ग्रामीण पहुंचे थे। अपने बाल बच्चों के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनकी बस्ती का आम रास्ता बंद कर दिया गया है।

जिससे उन लोगों को खुले बगीचे में रहना पड़ रहा है। पहले भी इसका आवेदन दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बताया कि यह पुस्तैनी आम रास्ता रहा है। लेकिन भूमि स्वामी ने अब रास्ता देने से मना कर दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर ने एसडीएम रामपुर बाघेलान को मौके पर जाकर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम पीएस त्रिपाठी, संस्कृति शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एपी द्विवेदी, तहसीलदार मानवेन्द्र सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी कर निकाल लिए 60 हजार
नयागांव के ग्राम रइया निवासी पूरन डोहर ने आवेदन में बताया कि शारदा ग्रामीण बैंक खुंटहा के बैंक मैनेजर द्वारा धोखाधडी कर 60 हजार रूपए निकाल लिए गए। रामपुर बघेलान के ग्राम बढइया निवासी मोहनलाल दहायत ने शिकायत में बताया कि एटीएम बदलकर मेरे खाते से 54 हजार रूपए निकाले गए। उन्होंने राशि वापस दिलाने की मांग की। मझगवां के ग्राम देह पिण्डरा निवासी रामजीत हरिजन ने बताया कि मेरे खेत से नहर निकली है। जिसकी मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई। अमरपाटन के ग्राम जुडमनिया निवासी कमलाबाई गौतम ने कैंसर के इलाज हेतु आर्थिक सहायता, रामपुर बघेलान के ग्राम सेमरा निवासी शिवलाल सेन ने अपनी पत्नी के हार्ट के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की मांग की।

नहीं हो रही बहाली
शिक्षक विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि वह जनता स्कूल में शिक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत था। निलंबन से बहाल होने के बाद मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। अपर कलेक्टर ने मामला परीक्षण कर निराकरण के निर्देश डीईओ को दिए। इस दौरान जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा में नाम जोडऩे, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, बंटवारा, नामांतरण, वारसाना, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने के आवेदन आए।