विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल पेश, बैंसला बोले- अध्ययन के बाद होगा आंदोलन खत्म करने का निर्णय

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोङी सिंह बैंसला ने आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया दी है।

सवाईमोधपुर। राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण बिल पेश किया। इस पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोङी सिंह बैंसला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा कि बिल का अध्ययन करने के बाद ही आंलोदन खत्म करने का कोई फैसला लेंगे। अभी इस पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि बिल क्या है इस बारे में अभी हमारे पता नहीं है। बैंसला ने एसबीसी व एनबीसी के वकीलों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के विधेयक का अध्ययन करें ताकि बाद में यह विधेयक न्यायालय में नहीं अटके।

आईएएस अधिकारी नीरज के पवन पहुंचे मलारना रेलवे ट्रेक पर
आरक्षण बिल पेश होने के बाद आईएएस अधिकारी नीरज के पवन दूसरी बार मलारना रेलवे ट्रेक पर पहुंचे। यहां कर्नल बैंसला सहित समिति सदस्यों से विधेयक के मसौदे पर चर्चा की। उन्होंने संघर्ष समिति को विश्वास दिलाया की विधेयक में गुर्जर समाज के हित का ध्यान में रखा गया है। हालांकि संघर्ष समिति अभी अपनी बात पर अडिग है।

इससे पहले सरकार ने विधानसभा में गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण बिल पेश किया। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक को केबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा। इस विधेयक के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

विधेयक के अध्ययन के बाद होगा आंदोलन खत्म
इससे पहले विधेयक पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार के बिल का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन पर निर्णय लिया जाएगा। बिल आने से कोई मतलब नहीं, हमें तो 5 फीसदी आरक्षण का नोटिफिकेशन चाहिए। विधेयक ऐसा हो जो कानूनी रूप से सुदृढ़ हो। इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बिल आ चुके हैं।