मांगें पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन

मांगें पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन
मांगें पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन

Santosh Dubey | Updated: 12 Oct 2019, 12:17:02 PM (IST) Seoni, Seoni, Madhya Pradesh, India

कट्टी बांधकर किया काम

सिवनी. संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, निष्कासित कर्मचारियों की सेवा बहाली समेत अन्य मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अपनी मांगें पूरी किए जाने की मांग प्रदेश के मुखिया से करते हुए संविदा कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार को भी कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं शनिवार को भी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए वचन पत्र परिशिष्ट क्र. 47 सामान्य प्रशासन-प्रशासनिक सुधार बिन्दु क्रं. 47.16 के अनुसार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, निष्कासित कर्मचारियों की सेवा बहाली किए जाने के लिए स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वहीं मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को बनाई गई नीति अनुरूप राज्य जिला स्वास्थ्य समिति के संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण किया जाना था। मुख्यमंत्री द्वारा एक अगस्त 19 को भी नियमितिकरण की कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने, निष्कासित कर्मचारियों की सेवा बहाली किए जाने एवं अविलम्ब 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण के आदेश प्रसारित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। उक्त संबंध में संगठन द्वारा समय-समय पर कई बार विभागीय अधिकारियों को पत्राचार कर एवं भेंटकर भी अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक नियमितीकरण, कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण एवं निष्कासित कर्मचारियों (मलेरिया एमपीडब्ल्यू) की बहाली नहीं की गई है। वहीं विभाग अंतर्गत कई वषों से एनएचएम तदउपरांत रोगी कल्याण समिति में कार्यरत सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को आउटसोर्स कर दिया गया। शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों को दिए जाने वाले 90 प्रतिशत वेतनमान, वार्,िक इन्क्रीमेंट व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीतिगत लाभ से अकारण ही वंचित रखने के कारण समूचे प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 16 अक्टूबर को जिला स्तरीय रैली एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा 21 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय भोपाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

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