डीइओ ने किया सहायक शिक्षक को निलंबित, शिक्षक पर किसानों को भड़काने का आरोप

मक्का की एमएसपी पर खरीदी की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने खोल रखा हैं मोर्चा

सिवनी. शासकीय माध्यमिक शाला सीलादेही के सहायक शिक्षक लोकेश साहू के निलंबन की जानकारी के बाद से ओबीसी महासभा आक्रोशित हो गया है। ओबीसी महासभा ने कलेक्टर को संबोधित एक ज्ञापन सोमवार को एसडीएम अंकुर मेश्राम को सौंपकर सहायक शिक्षक को बहाल करने की मांग की है। महासभा का आरोप है कि सत्ताधारी दल के इशारे पर डीइओ रवि सिंह बघेल ने सहायक शिक्षक साहू को निलंबित किया है। डीइओ के आदेश में सहायक शिक्षक पर किसानों को भड़काने सहित कई आरोप हैं।
उधर ज्ञापन सौंपने वाले ओबीसी महासभा के वक्ताओं ने कहा कि यह एक गैरराजनीतिक समाजिक संगठन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 में इसे अधिकार प्राप्त है कि वह अपने समाजिक शैक्षणिक सुधार व परिवर्तन चेतना हेतु संगठित होकर अपनी आवाज अधिकारों के प्रति बुलंद कर सकें। सरकार की चेतना जाग्रत होकर पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर पुन: पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन का तत्कालिक मूल्यांकन सर्वेक्षण कारण निवारण हेतु पिछड़ों के हित व उत्थान में संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर अमल करें। लेकिन खेद है कि आजादी के 70 साल बाद भी पिछड़ा वर्ग उपेक्षित व हासिए पर हैं। इन सबके बीच उठने वाली आवाजों को सरकार दबाने का प्रयत्न कर रही है।
ओबीसी महासभा के जिला संयोजक लोकेश साहू (सहायक शिक्षक) का निलंबन आदेश से प्रमाणित होता है, जिसका देश के संपूर्ण ओबीसी कृत संकलिप्त तमाम संगठन पुरजोर विरोध करते हैं। इस कृत कार्रवाई की निंदा करते हुए आपसे मांग करते हैं कि तत्काल उक्त निलंबन आदेश वापस लिया जाए और पूर्ववत सेवा बहाल किया जाए। अन्यथा समस्त ओबीसी संगठन एक होकर सड़क पर अपनी मांग को लेकर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसकी जवाबदेही व उत्तरदायित्व मध्यप्रदेश शासन व जिला प्रशासन सिवनी की होगी।
गौरतलब है कि जिले में मक्का प्रमुख फसल है। केन्द्र सरकार द्वारा मक्का की एमएसपी 1870 रुपए घोषित की है। जिला व प्रदेश के किसानों का इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी मक्का फसल बेचने का हक बनता है। किसानों का मक्का १०००-12०० रुपए क्विंटल बिक रहा है। इसलिए ओबीसी महासभा ने सरकार से मक्का पंजीयन कर एमएसपी दर पर खरीदी करने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी। इससे खिन्न होकर सत्ताधारियों के दबाव में डीइओ ने ओबीसी महासभा के जिला संयोजक लोकेश साहू को निलंबित कर दिया। ओबीसी महासभा अध्यक्ष राधेश्याम देशमुख के नेतृत्व में महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बता दिया है कि सहायक शिक्षक लोकेश का निलंबन आदेश वापस नहीं लिया तो ओबीसी महासभा धरना-प्रदर्शन और डीइओ, बीसी आफिस का घेराव करेंगे और आमरण अनशन करेंगे।

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डीइओ का आदेश
सहायक शिक्षक लोकेश साहू द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म, फेसबुक, वाह्टसअप ग्रुप एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से स्वयं एवं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपने में सहयोग कर किसानों को भड़काने एवं समाज में शासन के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने का कार्य किया गया है। साहू शासकीय सेवक है। शासन की बिना अनुमति, बिना सूचना, अनावश्यक रूप से ज्ञापन देने के लिए प्रेरित करना, स्पष्ट रूप से पदीय मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक५१४६/सतर्कता२०२१ सिवनी, ०३.१०.२०२१ के सहायक शिक्षक लोकेश साहू को अवससर प्रदान करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। सहायक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक नहीं पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६५ के नियमों के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। संबंधित का उक्त कृत्य मप्र सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) १९६६ के नियम ‘९Ó के प्रावधानुसार लोकेश को निलंबित किया जाता है। निलंबल अवधि में नका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।