इ-नगरपालिका का सर्वर हुआ धीमा, 20 प्रतिशत ही हुआ प्रापर्टी टैक्स जमा, भुगतान भी अटका

डेढ़ महीने बाद सर्वर हुआ शुरू, धीमी रफ्तार की वजह से नहीं हो रहे काम

शहडोल. इ-नगरपालिका का सर्वर बीते डेढ़ महीने बाद शुरू हुआ, लेकिन धीमी रफ्तार के कारण अभी भी कई कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। जिसके कारण नगरपालिका की राजस्व वसूली के साथ ही निर्माण कार्यों के भुगतान में समस्या हो रही है। ऑफ लाइन कार्य किए जाने से उपभोक्ता टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ले रहे है। जिसके कारण नगरपालिका की राजस्व वसूली इस महीने 25 प्रतिशत से भी कम हो पार्ई है।
ज्ञात हो कि इ-नगरपालिका के सॉफ्टवेयर पर 21 दिसंबर को साइबर अटैक की जानकारी संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश को लगी थी। जिसके बाद सर्वर व संचालित नेटवर्क को रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया। जिसके बाद से नगरपालिका के ऑनलाइन किए जाने वाले कार्य प्रभावित होने लगे थे। बीते सप्ताह सर्वर में सुधार कार्य करने के बाद ऑनलाइन के कार्य शुरू किए गए तो अब सर्वर क धीमी रफ्तार के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नगरपालिका के कर्मचारियों की माने तो सर्वर की समस्या होने के कारण फिर से ऑफलाइन कार्य किया जाने लगा है। जिसके कारण उपभोक्ता टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही विवाह प्रमाण पत्र व अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में भी आई कमी
नगर पालिका अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता डेढ़ महीने से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर उदासीनता बरत रहे हंै। जिसका मुख्य कारण ऑनलाइन रसीद प्राप्त न होना बताया जा रहा है। सर्वर की समस्या के बाद 20 प्रतिशत ही टैक्स जमा हो सका है।
25 प्रतिशत ही जमा हुआ संपत्तिकर
नगर पालिका ने जानकारी में बताया कि बीते डेढ़ महीने से टैक्स जमा करने में उपभोक्ता रुचि नहीं ले रहे हैं। बीते महीने 25 प्रतिशत ही संपत्तिकर की वसूली हो पाई है। इसके साथ ही उपभोक्ता भी ऑफलाइन कर जमा करने लापरवाही बरत रहे हैं
निर्माण कार्यों का इसी से होता है भुगतान
शहर के कई स्थानों में रोड नाली के साथ ही अन्य विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जिनका भुगतान भी इ-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। सर्वर की धीमी रफ्तार के कारण कई कार्यों के भुगतान पेंडिंग में है। भुगतान न होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
पेड़ कटिंग की नहीं मिल रही परमीशन
नगर पालिका क्षेत्र में पेड़ कटिंग के लिए परमीशन लेना अनिवार्य किया गया है। इ-नगरपालिका के सर्वर से ऑनलाइन परमीशन दिया जाता है। लेकिन बीते डेढ़ महीने से सर्वर
में समस्या होने के कारण पेड़ कटिंग के लिए परमीशन नहीं दिए जा रहे हैं।
नाम मात्र की हुई जलकर वसूली
बताया गया कि नगरपालिका में हर महीने जलकर की वसूली 3-4 लाख रुपए की होती थी। इ-नगरपालिका के सर्वर में समस्या के बाद बीते डेढ़ महीने से ऑफलाइन वसूली की जाती है। जिसके कारण जलकर की 75 प्रतिशत वसूली प्रभावित हुई है।