कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहडोल जिले में विभिन्न प्रकार के पट्टों, वास स्थान दखलरहित अधिनियम एवं आबादी भूखण्ड धारक प्रमाण पत्र हेतु नवीन अभियान 26 जनवरी 2015 से प्रारंभ होगा। यह अभियान 14 अपै्रल 2018 तक चार चरणों में होगा। जिसके निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों को प्रेषित कर दिए हैं। अवैध अथवा फ र्जी नियुक्ति की जानकारी 04 जनवरी 2018 तक भेजें। लोक लेखा समिति एवं सीएजी की लंबित कंडिकाओं का निराकरण सभी राजस्व अधिकारी सुनिश्चत करें।
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तीन माह से नहीं मिली पगार, गार्ड हो रहे परेशान
धनपुरी- कोयलांचल क्षेत्र में खदानों की सुरक्षा करने वाले प्राइवेट गार्डो को तीन माह से पगार नहीं मिली है। जिससे गार्डो को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों सीबीआई की रेड पड़ चुकी है । जिससे प्राइवेट सुरक्षा कंम्पनियां सकते में है। इसके बाद भी सुरक्षा गार्डों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है।
बताया गया है कि सोहागपुर एरिया में 4 प्राइवेट सुरक्षा एजेंसिया काम कर रही हैं। निजी तौर पर काम करने वाली ये कंपनियां सुरक्षा गार्डों का शोषण कर रही हैं। वर्दी और मेस के नाम पर लाखों रुपए हर माह वसूल रही हैं। जबकि चारों सुरक्षा एजेंसियों में न तो किसी के पास मेस है और न ही वर्दी दी जाती है। नियमों के अनुसार कंपनी को ही वर्दी और मेस की सुविधा देनी चाहिए। जिसके लिए हर महीने लाखों रूपए का फंड खर्च दर्शाया जाता है। यह पूरा खेल पिछले दस वर्षों से चल रहा है। इस मामले में सुरक्षा गार्डों के फर्जी नाम रजिस्टर में दर्ज करके कंपनियां लाखों कमा रही हैं। विगत दिनों इन्हीं शिकायतों को लेकर सीबीआई की धनपुरी में दबिश पड़ चुकी है। जिसमे सीबीआई की टीम ने जानकारी जुटाकर ले गई है।
तीन माह से नहीं मिली पगार, गार्ड हो रहे परेशान
धनपुरी- कोयलांचल क्षेत्र में खदानों की सुरक्षा करने वाले प्राइवेट गार्डो को तीन माह से पगार नहीं मिली है। जिससे गार्डो को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों सीबीआई की रेड पड़ चुकी है । जिससे प्राइवेट सुरक्षा कंम्पनियां सकते में है। इसके बाद भी सुरक्षा गार्डों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है।
बताया गया है कि सोहागपुर एरिया में 4 प्राइवेट सुरक्षा एजेंसिया काम कर रही हैं। निजी तौर पर काम करने वाली ये कंपनियां सुरक्षा गार्डों का शोषण कर रही हैं। वर्दी और मेस के नाम पर लाखों रुपए हर माह वसूल रही हैं। जबकि चारों सुरक्षा एजेंसियों में न तो किसी के पास मेस है और न ही वर्दी दी जाती है। नियमों के अनुसार कंपनी को ही वर्दी और मेस की सुविधा देनी चाहिए। जिसके लिए हर महीने लाखों रूपए का फंड खर्च दर्शाया जाता है। यह पूरा खेल पिछले दस वर्षों से चल रहा है। इस मामले में सुरक्षा गार्डों के फर्जी नाम रजिस्टर में दर्ज करके कंपनियां लाखों कमा रही हैं। विगत दिनों इन्हीं शिकायतों को लेकर सीबीआई की धनपुरी में दबिश पड़ चुकी है। जिसमे सीबीआई की टीम ने जानकारी जुटाकर ले गई है।
