शाहडोलPublished: Nov 24, 2021 12:55:12 pm
shubham singh
जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं
Worked for four weeks, did not get wages
शहडोल. जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत बोचरों के ग्रामीणों ने जनसनुवाई में कलेक्टर से शिकायत की है कि मनरेगा कार्यों में 4 सप्ताह तक लगातार उनके द्वारा कार्य किया गया लेकिन उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं की जा रहा है। जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सीइओ जपं ब्योहारी को तत्काल आवेदन प्रेषित कर निर्देशित किया कि प्रकरण की जांच कर तत्काल मनरेगा मजदूरों के मजदूरी का भुगतान करें। इसी तरह जनसुनवाई में कई आवेदन आए। जिनका मौके पर निराकरण किया गया।
४० से ज्यादा आवेदनों में सुनवाई
जनसुनवाई में लगभग 40 समस्याओं के आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग रणमत सिंह, डीईओ रणजीत सिंह, कार्यपालन यंत्री एमपीईबी आरसी पटेल, डीएम नान एससी मांझी, डीपीसी डॉ मदन त्रिपाठी, जिला कोषालय अधिकारी आरएन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कैंसर पीडि़त, बीपीएल में नाम, फिर भी बंद कर दिया राशन देना
इसी प्रकार वार्ड नंबर 16 धनपुरी निवासी शेख सफीक अली ने बताया कि कैंसर पीडि़त होने के बाद 2019 में बीपीएल कार्ड जारी किया गया था जिससे अगस्त 2021 तक राशन प्राप्त हुआ और माह सितंबर 2021 से राशन बंद कर दिया गया। इस पर कलेक्टर ने जिला कनिष्ठ आपूर्ति को निर्देशित किया कि प्रकरण की जांच कर संबंधित को राशन पुन: देना प्रारंभ करें। झूला बाई ग्राम मोहतरा ने बताया कि वह दिव्यांग हैं और उन्हें 2002-2003 में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था। जिस पर गांव के ही सलीम शाह एवं गोलू सलीम शाह ने जबरन कब्जा कर मकान का दरवाजा तोड़कर चूड़ी की दुकान भी अपने कब्जे में कर लिया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार गोहपारू को प्रकरण की जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कलेक्टर को जानकी रजक निवासी सोहागपुर ने बताया कि उसने अपने पति निलेश रजक को जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया है। जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी और लीवर में खराबी तथा शुगर का मरीज बताया है। उन्होंने कलेक्टर से आर्थिक सहायता राशि की मांग की जिस पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को आवेदन भेज कर प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।