तीन साल पूर्व शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के तहत एक हितग्राही को कुल ढाई लाख रुपए की राशि दी जाती है। योजना के तहत श्योपुर नगरपालिका क्षेत्र में बीते तीन सालों में कुल 778 आवास(तीन अलग-अलग सूचियों में 334, 191 और 253) मंजूर किए गए। लेकिन इनमें भी निर्माण के लिए बीते तीन सालों में नपा प्रशासन पूरी किश्तें नहीं दे पाया है। यही कारण है कि अभी तक 176 हितग्राहियों को पूरी किश्त मिली है, जबकि 602 आवास अभी अधूरे पड़े हैं। यही वजह है कि शेष किश्तों के लिए हितग्राही चक्कर काट रहे हैं। हालांकि नपा के अफसर पीएम आवास की किश्त जारी करने को प्रक्रियाधीन बता रहे हैं, लेकिन किश्त के हितग्राहियों को नपा के बाबुओं के चक्कर काटने पडऩे रहे हैं।
नई सूचियां कलेक्टर के यहां भेजी, लेकिन अब वेरीफिकेशन में कट रहे नाम
पहले की तीन सूचियों में मंजूर हुए 778 आवासों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब नए हितग्राहियों के आवास मंजूर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शासन से मंजूरी के बाद नपा ने तीन सूचियों में कुल 1507 हितग्राहियों की सूची जिला प्रशासन को भेजी, लेकिन उसमें से अभी 366 को ही मंजूरी मिली है। विशेष बात यह है कि जिला प्रशासन द्वारा शेष हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य पटवारियों से कराया जा रहा है, लेकिन पटवारियों द्वारा कई पात्र हितग्राहियों के भी नाम काट दिए गए हैं। जिसके चलते अब ये पात्र हितग्राही आए दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। यही नहीं कुछ हितग्राहियों ने तो सत्यापन करने वाले पटवारियों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है।
पहले की तीन सूचियों में मंजूर हुए 778 आवासों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब नए हितग्राहियों के आवास मंजूर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शासन से मंजूरी के बाद नपा ने तीन सूचियों में कुल 1507 हितग्राहियों की सूची जिला प्रशासन को भेजी, लेकिन उसमें से अभी 366 को ही मंजूरी मिली है। विशेष बात यह है कि जिला प्रशासन द्वारा शेष हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य पटवारियों से कराया जा रहा है, लेकिन पटवारियों द्वारा कई पात्र हितग्राहियों के भी नाम काट दिए गए हैं। जिसके चलते अब ये पात्र हितग्राही आए दिन कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। यही नहीं कुछ हितग्राहियों ने तो सत्यापन करने वाले पटवारियों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है।
948 हितग्राहियों की तीसरी सूची भोपाल भेजी
पहली डीपीआर में अधूरे आवास और दूसरी डीपीआर में जिला प्रशासन के वेरीफिकेशन के बीच उलझे हितग्राहियों के बीच अब नपा ने एक ओर तीसरी डीपीआर बनाकर शासन को भेजी है। इस तीसरी डीपीआर में 948 हितग्राहियों के नाम की सूची है। बताया गया है कि नगरीय प्रशासन से इस डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद फिर कलेक्टर द्वारा सूची जारी होगी, तब हितग्राहियों को आवास मंजूर होंगे।
