बताया गया है कि जिला पंचायत एवं ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दुग्ध उत्पादक इकाई सह प्रसंस्करण का प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया। जिसको अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से श्योपुर के दुग्ध उत्पादक किसानों को काफी लाभ होगा। लगभग दो करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले प्लांट के अंतर्गत दुग्ध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 10 हजार लीटर की क्षमता वाला 2बीएमसी (बल्क मिल्क कुलर) की स्थापना की जाएगी।
बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय डेयरी डवलपमेंंट के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। जिसका संचालन आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वसहायता समूहों के परिसंगों द्वारा किया जाएग। प्रोजेक्ट के लिए श्योपुर जिले के 50 ग्रामों का चयन किया जा चुका है। इन गांवों के किसानों से प्रतिदिन 8 हजार लीटर दूध एकत्रित किया जाएगा। जिसके एवज में किसानों को 3 लाख रुपए प्रतिदिन भुगतान होगा।
दूध के प्रसंस्करण के लिए कराहल में प्लांट स्वीकृत हुआ है। इसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है, जल्द ही धरातल पर कार्य शुरू होगा।
राजेश शुक्ल, सीइओ, जिला पंचायत श्योपुर