जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में दवा, खाद्य सामग्री, उपकरण, मोबलिटी सर्पोट के वाहन आदि की सप्लाई करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से टेंडर हुए। इन टेंडर के उपरांत ३१ दिसम्बर २०१८ को कार्यालय के पत्र क्रमांक १३६५१ के आदेश से ग्वालियर की फर्म यश इंटरप्राइजेज और शिवपुरी की फर्म गणेश ट्रेडर्स को खाद्य सामग्री की सप्लाई का ठेका प्रदाय किया गया। खास बात यह है कि यश इंटरप्राइजेज ग्वालियर के पास दवा विक्रय करने का लायसेंस है, परंतु बिल फर्नीचर, खाद्य सामग्री, उपकरण आदि सामग्री में लगाए जा रहे हैं। इन ठेकों में गड़बड़ी की शिकायत ग्वालियर की फर्म शंकर कंस्ट्रक्शन द्वारा स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल को भी दर्ज कराई गई। इस पर भोपाल से इस शिकायत के संबंध में जानकारी चाही गई थी, परंतु आज तक सीएचएचओ कार्यालय से महीनों बाद भी कोई जानकारी भोपाल नहीं भेजी गई है। इसी के चलते संचालनालय ने एक बार फिर २१ फरवरी २०१९ को भोपाल से पत्र लिख कर मामले की जानकारी चाही गई लेकिन अभी भी कोई जानकारी कार्यालय द्वारा भोपाल नहीं भेजी है, जो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं बड़ा घालमेल टेंडर प्रक्रिया में किया गया है।
सिर्फ बिल देती है फर्म
विभाग के विश्वसनीय सूत्रों की बात पर यकीन करें तो जिन फर्मों को टेंडर दिए गए हैं वह कई सामग्रियों की सप्लाई के तो सिर्फ बिल उपलब्ध करवाते हैं। इसके एवज में फर्म अपना कमीशन लेती है, खाद्य सामग्री की सहित अन्य सामान की खरीदी स्वास्थ्य संस्थाओं के कर्ताधर्ता खुद करते रहते हैं।
विभाग के विश्वसनीय सूत्रों की बात पर यकीन करें तो जिन फर्मों को टेंडर दिए गए हैं वह कई सामग्रियों की सप्लाई के तो सिर्फ बिल उपलब्ध करवाते हैं। इसके एवज में फर्म अपना कमीशन लेती है, खाद्य सामग्री की सहित अन्य सामान की खरीदी स्वास्थ्य संस्थाओं के कर्ताधर्ता खुद करते रहते हैं।
प्रसूताओं के भोजन में भी फर्जीवाड़ा
अगर बात प्रसूताओं को दिए जाने वाले भोजन की करें तो यहां भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। उनके भोजन को पेटी कॉन्टेक्ट पर उठाया गया है। यदि इस मामले की गहराई से जांच हो जाए तो करोड़ों रूपए का घोटाला उजागर हो जाएगा। खास बात यह है कि सीएमएचओ कार्यालय द्वारा सामग्री खरीद के लिए फर्म निर्धारित कर दी गई हैं और इसकी जानकारी सीएस सहित विभिन्न बीएमओ को दे दी गई है। अब इन लोगों को इसी फर्म से सामग्री क्रय करनी होती है, जबकि यह फर्में तो खाद्य सामग्री की सप्लाई करती ही नहीं हैं। ऐसे में जिला अस्पताल व अन्य बीएमओ इन फर्मों से सामान कैसे क्रय कर रहे होंगे ? इस बात अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि प्रसूताओं के भोजन में किस तरह से घोटाला किया जा रहा है।
अगर बात प्रसूताओं को दिए जाने वाले भोजन की करें तो यहां भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। उनके भोजन को पेटी कॉन्टेक्ट पर उठाया गया है। यदि इस मामले की गहराई से जांच हो जाए तो करोड़ों रूपए का घोटाला उजागर हो जाएगा। खास बात यह है कि सीएमएचओ कार्यालय द्वारा सामग्री खरीद के लिए फर्म निर्धारित कर दी गई हैं और इसकी जानकारी सीएस सहित विभिन्न बीएमओ को दे दी गई है। अब इन लोगों को इसी फर्म से सामग्री क्रय करनी होती है, जबकि यह फर्में तो खाद्य सामग्री की सप्लाई करती ही नहीं हैं। ऐसे में जिला अस्पताल व अन्य बीएमओ इन फर्मों से सामान कैसे क्रय कर रहे होंगे ? इस बात अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि प्रसूताओं के भोजन में किस तरह से घोटाला किया जा रहा है।
खातों की जांच हो तो सामने आएगी टैक्स चोरी
स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए बिलों सहित यश इंटरप्राइजेज व गणेश ट्रेडर्स के खातों सहित लेन देन की जांच की जाए तो इन फर्मों द्वारा लाखों रूपए के टैक्स चोरी का मामला भी उजागर होगा। यह दोनों ही फर्मों द्वारा आयकर के भुगतान में काफी गड़बड़ी की गई हैं।
स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए बिलों सहित यश इंटरप्राइजेज व गणेश ट्रेडर्स के खातों सहित लेन देन की जांच की जाए तो इन फर्मों द्वारा लाखों रूपए के टैक्स चोरी का मामला भी उजागर होगा। यह दोनों ही फर्मों द्वारा आयकर के भुगतान में काफी गड़बड़ी की गई हैं।
पिछले सालों के भुगतान भी पेंडिंग
यहां बताना होगा कि पिछले साल भी विभिन्न प्रकार की सामग्री की सप्लाई के बिलों का भुगतान विवाद में आ जाने के कारण पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस भुगतान पर टेंडरों में हुए घालमेल के चलते रोक लगा दी गई थी।
एक ही फर्म के विभिन्न जगहों पर बिल लगाए जाने या उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्री की सप्लाई का भुगतान एक ही फर्म को किए जाने का क्या मामला है, इसे मैं दिखवा लेता हूं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूताओं को भोजन वहां के बीएमओ ही उपलब्ध करवा रहे हैं।
डा.एएल शर्मा, सीएमएचओ
डा.एएल शर्मा, सीएमएचओ
