ज्ञात रहे कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को अगले तीन माह तक और न खोलने की बात कही जा रही है। ऐसे में मप्र शासन की स्कूलों के संचालन को लेकर क्या तैयारी है? इस संबंध में पत्रिका ने जब डीपीसी डीआर कर्ण से बात की, तो उनका कहना था कि फिलहाल मप्र शासन ने इस संंबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं कि किस क्लास का अवकाश रखना है और कौन सी क्लास लगानी है।
बाबजूद इसके, अधिकारी यह मान कर चल रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर स्कूलों का संचालन नियमित रूप से आसान नहीं होगा। इसी के चलते हमने डीजिलेप (डिजिटल लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोग्राम) के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत बच्चों के विभिन्न स्कूलों और कक्षाओं के अलग-अलग वाट्स एप ग्रुपों का निर्माण कर लिया गया है।
इन ग्रुपों पर नियमित रूप से लर्निंग मटेरियल बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त लर्निंग मटेरियल के माध्यम से शिक्षक, बच्चों को पढ़ाएंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसके अलावा मॉनीटरिंग के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा जिन बच्चों पर एन्ड्रायड फोन नहीं हैं और टीवी भी उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे बच्चों को बच्चों को टीवी उपलब्ध कराने के लिए जिला पंचायत सीईओ ने एक आदेश सभी जनपदों को जारी कर दिया कि ग्राम पंचायतों को जो टीवी उपलब्ध कराए गए थे, वह सभी टीवी बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग किए जाएं, क्योंकि कई बच्चों के यहां स्मार्ट फोन व नेट कनेक्शन आदि न होने के कारण उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो रही है।
डिजीलेप को लेकर हुई मीटिंग
डिजीलेप योजना का क्रियांवयन पूरी तरह से हो सके, इसके लिए आज डीईओ अजय कटियार व डीपीसी डीआर कर्ण ने सभी अधिनस्थ अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में उन्हें कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बीआरसीसी शिवपुरी के अनुसार इस योजना में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को लेकर वह भी जनशिक्षा केंद्र वाइस बैठक आयोजित करेंगे।
