बजट के अभाव में पीएम आवासों का काम बंद

नपा की लापरवाही से अटका भुगतान, अपने घर का लंबा हुआ हितग्राहियों का इंतजार

शिवपुरी. हर परिवार का यह सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू की गई, लेकिन शिवपुरी में चल रहे इस प्रोजेक्ट में नगरपालिका की लापरवाही के चलते ठेकेदार का भुगतान अटक गया। पैसा न मिलने से ठेकेदार ने नया सामान खरीदना बंद कर दिया और सीमेंट भी अब महज दो दिन की रह गई। सीमेंट खत्म होते ही वो अपनी लेबर को दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि बिना काम के वो लेबर का खर्चा कब तक उठाएगा..?। वहीं नपा के जिम्मेदार बहानेबाजी करके मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि उनकी इस लेतलाली से अपने घर का सपना देखे बैठे परिवारों का इंतजार और भी अधिक लंबा हो गया।
शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्माण एजेंसी नगरपालिका है। शहर के 2625 परिवारों को अपने प्लॉट पर मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए प्रति आवास की लागत से राशि दी जानी है। आवास योजना में इस वर्ग के हितग्राही को बीएलसी (बेनीफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन) केटेगरी में रखा गया है। जबकि 20 हजार रुपए प्रति परिवार से राशि जमा करवाने के बाद 1030 भवन बनाए जाने हैं। योजना में इस वर्ग को एएचपी(आर्बीटे्रक हाउसिंग फॉर पार्टनरशिप) केटेगरी में हितग्राही को रखा गया। यह भवन बनाने का ठेका नगरपालिका ने जेआरजे ग्रुप इंदौर को 90 करोड़ रुपए में दिया है।
इसलिए नहीं हो पा रहा भुगतान
निर्माण एजेंसी नगरपालिका का वर्तमान में कोई धनीधोरी नहीं है। सीएमओ रणवीर कुमार लंबे अवकाश पर चले जाने के साथ ही ट्रांसफर करवाने की तैयारी में हैं। उनकी जगह प्रभार संभाल रहे एचओ गोविंद भार्गव को इतनी जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान के लिए भोपाल में किससे संपर्क किया जाए। नपाध्यक्ष भी उपचुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे में नगरपालिका का पूरा कामकाज भगवान भरोसे चल रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए मिलने वाली राशि अटक कर रह गई।
केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाले अंशदान के अलावा हितग्राही से जमा की गई राशि भी अभी जारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हितग्राही सर्वे नहीं हो पाया है। ठेकेदार ऐसे काम बंद नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में सभी शर्तें लिखी रहती हैं। सर्वे में कुछ समय लग रहा है।
आरडी शर्मा, नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री आवास नपा शिवपुरी
भुगतान के लिए नपा के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो गए। कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां ऐसा नहीं है, जो इस संबंध में सही बता सके। हमारी दो दिन की सीमेंट रह गई, उसे खत्म करके अपनी लेबर को दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट करेंगे। बिना काम के उन्हें यहां रखने से नुकसान तो नहीं झेलेंगे।
सोनू भदौरिया, डायरेक्टर जेआरजे ग्रुप इंदौर

सर्वे ही नहीं करवा पाई नपा
जिन हितग्राहियों ने खुद को आवासहीन बताकर इस योजना में 20 हजार रुपए की राशि जमा करके मकान बुक करवाया है। वे हितग्राही पात्र हैं कि नहीं, इसका सर्वे नगरपालिका को करना था, लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी यह काम नहीं हो सका। जिसके चलते हितग्राहियों द्वारा जमा की गई राशि लगभग 2 करोड़ रुपए जो नपा द्वारा ठेकेदार को दी जानी थी, वो भी नहीं दे पा रहे। वहीं इस प्रोजेक्ट में डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार, डेढ़ लाख रुपए राज्य सरकार व 2 लाख रुपए की राशि हितग्राही को देनी होगी। 20 हजार रुपए की राशि तो जमा हो चुकी है ओर अब शेष 1.8 0 लाख की राशि किश्तों में वसूल की जाएगी।