दरअसल वर्ष 2008 में केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की संस्तुति भी की गई थी। वर्ष 2011 में श्रावस्ती जिले के इकौना तहसील में ग्राम न्यायालय गठन किए जाने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था. लेकिन ग्राम न्यायालय का गठन नहीं हो पा रहा था।
जून 2019 में जिला जज ने इकौना तहसील के ग्राम न्यायालय को हरी झंडी दिखा कर न्यायालय के प्रस्तावित भवन को स्वीकृति प्रदान की थी। ग्राम न्यायालय के गठन में बिलम्ब होते देख तहसील अधिवक्ता संघ की तरफ से कई बार हड़ताल व बौद्ध परिपथ को जाम कर ग्राम न्यायालय शुरू करने की मांग की जा रही थी। लगभग 12 साल के संघर्ष के बाद बुधवार को तहसील क्षेत्र के वादकारियों व वकीलों का सपना पूरा हुआ और बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने अपने कर्मचारियों के साथ ग्राम न्यायालय भवन का फीता काट कर ग्राम न्यायालय के शुरूआत की घोषणा की।
इस मौके पर ये लोग रहे मौजूद
इस मौके पर सिविल जज त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा तहसील क्षेत्र के वादकारियों को निष्पक्ष व सुलभ न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। जहां अधिवक्ता संघ की तरफ से सिविल जज बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बुद्धिसागर मिश्र, पूर्व अध्यक्ष दिलीप शर्मा, पाटेश्वरी प्रसाद मिश्रा, ए के सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शुक्ला, आशुतोष पाठक, श्रीधर द्विवेदी, नितिन श्रीवास्तव, ओमप्रकाश द्विवेदी, सुशील कुमार शुक्ल,शब्बीर आलम, संजय सिंह सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
वादकारियों व वकीलों ने व्यक्त की खुशी
तहसील इकौना क्षेत्र के पिछवारी तालाब निवासी वादकारी बच्छराज चौरसिया, ग्राम पठखोली कला के राधेश्याम, ग्राम सुविखा के पुत्तन शुक्ल, इकौना देहात के वादकारी बाबा रामनवमी दास ने बताया कि ग्राम न्यायालय आ जाने से अब अनायास ही भिनगा के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। वहीं अधिवक्ता संजय सिंह, दिलीप कुमार शर्मा, रामकुमार शुक्ल, भारत लाल यादव, राधेश्याम वर्मा, विजय श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम न्यायालय की स्थापना होने से हम लोगों में बहुत खुशी है।
