गरीब लाभार्थियों में से कुछ योजना के तहत मिली पहली किस्त से चौकठ लेवल अधूरे मकान में घास-फूंस की छत तो कुछ पॉलीथीन की ही छत बनाकर किसी तरह गुजारा करने को मजबूर हैं। पहली बारिश और गर्मी का मौसम तो किसी तरह गरीब लाभार्थियों ने किसी तरह गुजार ली। इस उम्मीद में कि अगली बारिश के पहले योजना की दूसरी किस्त मिल जाएगी, जिससे वह कम से कम छत का कार्य तो करा लेंगे। लेकिन उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिले में मानसून दस्तक दे चुका है, बारिश शुरू भी हो गई है, लेकिन अभी तक आवास योजना की दूसरी किस्त नसीब नहीं हुई। अब यह भी समझ नही आ रहा कि ज्यादा बारिश हुई तो छोटे-छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग माता-पिता के साथ इस अस्थाई छत में कैसे दिन काट पाएंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की नगर परिषद रामपुर नैकिन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में कुल 1169 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 1165 लाभार्थियों को प्रथम किस्त प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही करीब 1016 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त प्रदान की जा चुकी है, जबकि अब तक एक भी हितग्राही को तृतीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो 3 अक्टूबर 2018 के बाद से किसी भी लाभार्थी को योजना के तहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बजट प्राप्त न होने से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि विभागीय सूत्रों की माने तो अब बजट प्राप्त हो चुका है, इसके बावजूद लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे आवास योजना का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है।
अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे लाभार्थी
सूत्रों के मुताबिक योजना के प्रथम चरण में योजना के तहत लाभार्थी को आवास योजना आवंटित करने में जमकर मनमानी की गई थी। बताया गया कि प्रथम व द्वितीय चरण में स्वीकृत आवास योजना के 103 मामलों में भूमि विवाद के कारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा स्थगन जारी किया गया था। बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड एवं स्वास्थ विभाग को आवंटित भूमि में भी आवास योजना स्वीकृत कर दिया गया था। जिसके कारण शिकायतें शुरू हुई तो जांच में भूमि विवादित पाए जाने पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया, लिहाजा पात्र हितग्राहियों का भी भुगतान अटक गया।
सूत्रों के मुताबिक योजना के प्रथम चरण में योजना के तहत लाभार्थी को आवास योजना आवंटित करने में जमकर मनमानी की गई थी। बताया गया कि प्रथम व द्वितीय चरण में स्वीकृत आवास योजना के 103 मामलों में भूमि विवाद के कारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा स्थगन जारी किया गया था। बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड एवं स्वास्थ विभाग को आवंटित भूमि में भी आवास योजना स्वीकृत कर दिया गया था। जिसके कारण शिकायतें शुरू हुई तो जांच में भूमि विवादित पाए जाने पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया, लिहाजा पात्र हितग्राहियों का भी भुगतान अटक गया।
लाभार्थियों का दर्द “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त तो मिल गई थी, जिससे मकान की दीवाल खड़ी हो गई है, लेकिन करीब दो वर्ष होने को हैं और द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ, जिससे पॉलीथीन आदि लगाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं।”-राजभान बेलदार, वार्ड क्रमांक-8
“प्रथम किस्त से आधा मकान तो तैयार हो गया, लेकिन करीब डेढ़ वर्ष बीतने को हैं अभी तक दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। इसके कारण अधूरे मकान में पन्नी लगाकर अपने परिवार के साथ किसी तरह गुजारा कर रहे हैं।”-राजा कोल, वार्ड क्रमांक-10
“आवास योजना स्वीकृत होने पर पुराना कच्चा मकान गिरा दिए थे, पहली किस्त मिलने पर पक्के मकान का निर्माण शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों स्थगन आदेश जारी कर दिया गया, जिससे दो वर्ष हो गए, अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिली। अधूरे मकान में पॉलीथीन लगाकर रह रहे हैं।”-राजेश साकेत, वार्ड क्रमांक-15
“मेरे बड़े बेटे राजबहोर के नाम पर आवास स्वीकृत किया गया था, प्रथम किस्त मिल गई थी, जिससे आधा मकान तैयार हो चुका है, लेकिन जियो टैगिंग न होने से प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई, ऐसे में अधूरे मकान में टीना आदि की छत बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं।”-बूटा बसोर, वार्ड क्रमांक-8
“मुझे और मेरी मां के नाम आवास योजना स्वीकृत हो चुका है, मुझे दो किस्त आवास योजना की मिल चुकी है, जबकि मां को केवल एक किस्त प्राप्त हुई है, आवास अधूरा पड़ा है, नगर परिषद में जाने पर भगा दिया जाता है, बारिश में कच्चा मकान गिर चुका है, अब बड़ी समस्या हो रही है।” –मुनेश सिंह बरगाही, वार्ड क्रमांक-9
