कलेक्टर खान ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान राजस्व न्यायालयों के कार्य प्रभावित हुए हैं अब हमें अभियान चलाकर राजस्व न्यायालयों के कार्य को गति देनी होगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि ऐसे सभी प्रकरण जो अंतिम चरण में हैं उनका प्रातमिकता के आधार पर निराकरण किया जाय। कहा कि कोई भी प्रकरण पटवारी या आरआई रिपोर्ट के कारण लंबित नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह संबंधित पटवारी और आरआई से रिपोर्ट लेना सुनिश्चित किया जाय। दो वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता पर हो। ऐसे मसले जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है उन्हें वाजिब कारण के साथ आख्या प्रस्तुत की जाय। कलेक्टर ने न्यायालय के निर्णय के बाद अभिलेखों को दुरुस्त रखने की हिदायत भी दी।
कलेक्टर खान ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में से सर्वाधिक राजस्व से जुड़े मामलों के लंबित होने पर नाराजगी जताई। कहा कि राजस्व विभाग की एल 4 स्तर की समस्त शिकायतों को पुनः एल 1 स्तर पर भेज दिया गया है। उन सभी शिकायतों का परीक्षण कर समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित कराया जाय। कलेक्टर ने तीन सौ दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों तथा समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने का निर्देश दिया।
साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए सभी राजस्व ग्रामों के आबादी के भूमि का प्रस्ताव तैयार करने, स्वामित्व योजना अंतर्गत सर्वें करने के भी निर्देश दिए।
