59 करोड़ की कर्ज माफी के बदले बैंक को मिले सिर्फ 28 करोड़

59 करोड़ की कर्ज माफी के बदले बैंक को मिले सिर्फ 28 करोड़, एक हजार ९०० किसानों को नहीं मिल पाया जय किसान कर्ज माफी का लाभ, ८.५० करोड़ का कर्ज माफी का नहीं वितरित हो पाया प्रमाण-पत्र

सीधी। कर्जमाफी का प्रमाण-पत्र तो किसानों को थमा दिया गया किंतु अभी तक शासन के द्वारा कर्जमाफी की राशि बैंको को उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जय किसान कर्जमाफी का प्रकरण ठंडा सा पड़ गया है। जिला योजना समिति की बैठक मे जरूर कर्ज माफी की समीक्षा की गई किंतु बजट न मिल पाने के अभाव के कारण प्रभारी मंत्री भी गंभीरता से समीक्षा करना मुनासिब नहीं समझे। वहीं करीब दो हजार किसानों को अभी तक कर्जमाफी का प्रमाण-पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
प्रमाण-पत्र के बाद भी ३१ करोड़ बजट का अभाव-
जिले मे ५९ कर्ज माफी का प्रमाण-पत्र किसानो को थमा दिया गया, जिसके बदले मे राज्य सरकार के द्वारा मात्र २८ करोड़ ६ लाख रूपए का बजट उपलब्ध कराया गया है। जबकि प्रमाण-पत्र वितरण के बाद भी बैंक को शासन के द्वारा ३१ करोड़ रूपए नहीं दिए गए हैं। यह प्रमाण-पत्र जिले के १२ हजार ६८८ किसानों को वितरित किया गया है।
१९०० किसानों को अभी तक नहीं नसीब हुआ प्रमाण-पत्र-
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ऋण-माफी का प्रमाण-पत्र वितरण बंद कर दिया गया क्योंकि प्रमाण-पत्र मे मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर लगी हुई थी। जो आचार संहिता उल्लघन के दायरे मे आ रही थी, लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी ऋण माफी को ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया है। जिसके पीछे सरकार के पास बजट का अभाव सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। जिले के एक हजार ९०० किसानो को अभी तक ऋण माफी का प्रमाण-पत्र भी नहीं नसीब हो पाया है।
८.५० करोड़ की जरूरत-
शेष बचे किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिलाने के लिए ८ करोड़ ५० लाख रूपए की आवश्यकता है। जबकि पिछली राशि ही अभी तक बैंको को प्राप्त नहीं हो पाई है, ऐसी स्थिति मे बैंकों के द्वारा ऋण माफी का प्रमाण-पत्र वितरण से रोक लगा दी गई है।
बैंक को चाहिए ३९ करोड़ रूपए-
मापदंड के आधार पर दो लाख तक का जिले के सभी किसानो का कर्ज माफ करने के लिए ३९ करोड़ ५० लाख रूपए के बजट की जरूरत है, यह राशि मिलने के बाद ही जिले के किसानो का संपूर्ण रूप से कर्ज माफ हो पाएगा।
फैक्ट फाइल-
* १४,५८८ किसानो का होना है कर्ज माफ
* १२,६८८ किसानो को थमा दिया गया है प्रमाण-पत्र
* १,९०० किसानो को नहीं मिला प्रमाण-पत्र
* ५९ करोड़ रूपए कर्ज माफी का थमाया गया प्रमाण-पत्र
* २८ करोड़ ६ लाख रूपए बैंक को मिले शासन से
* ३१ करोड़ रूपए बैंक की कर्ज दार है शासन
* १९०० शेष किसानो के लिए ८ करोड़ ५० लाख रूपए की है जरूरत
वितरित किया जा रहा प्रमाण-पत्र-
कर्ज माफी का प्रमाण-पत्र किसानो को वितरित किया जा रहा है, ५९ करोड़ के बदले बैंक को २८ करोड़ ६ लाख रूपए प्राप्त हो चुके हैं, शेष राशि भी शासन से बैंक को जल्द प्राप्त हो जाएगी।
ज्ञानेंद्र पांडेय
सीईओ, सीसीबी सीधी