पंचायत समिति के 310 और जिला परिषद के 39 वार्डो में चुनाव, भाजपा, कांग्रेस, माकपा व बसपा ने शुरू की तैयारी

राजस्थान के सीकर जिले में जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है।

By: Sachin

Published: 26 Oct 2020, 09:16 AM IST

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जिले में चार चरणों में पंचायत समिति के 310 और जिला परिषद के 39 वार्डो में चुनाव होंगे। जिले में जिला प्रमुख व प्रधानों की सीट आरक्षण की वजह से बदलने से कई वार्डो में नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भाजपा, कांग्रेस के साथ माकपा और बसपा सहित अन्य दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी दलों की ओर से जल्द आवेदन भी लिए जाने की संभावना है। इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चार नवम्बर को चुनाव के संबंध में लोक सूचना जारी होगी।


यह रहेगी प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा
चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति का चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए खर्च सीमा भी निर्धारित कर दी है। जिला परिषद सदस्य डेढ़ लाख व पंचायत समिति सदस्य 75 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों के खर्चे पर निगरानी रखने के लिए अलग-अलग टीम गठित होगी।

कहां कितनी पंचायत समिति सदस्य की सीट
धोद: 41
पिपराली: 21
फतेहपुर: 27
दातारामगढ़: 27
अजीतगढ़: 23
लक्ष्मणगढ़: 25
नेछवा: 15
खंडेला :39
नीमकाथाना: 27
पलसाना: 25
पाटन: 17
श्रीमाधोपुर: 23

किसानों के मुद्दों पर रहेगा फोकस
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में सभी दलों ने किसानों के मुद्दों को लेकर अभी तक रणनीति तय की है। कांग्रेस जहां केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर आमजन के बीच में जाएगी। वहीं भाजपा कर्जामाफी व किसान बिलों से होने वाले फायदों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। माकपा की टीम ने प्याज मंडी के साथ किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर जनता की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। बसपा की कोर कमेटी ने केन्द्र व राज्य सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाने की बात कही है।


ईवीएम से होगा मतदान

सरंपच चुनाव की तरह पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव भी ईवीएम से होंगे। निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में बताया कि यदि किसी जिले में ईवीएम की संख्या कम है तो वह निर्वाचन आयोग को सूचना देकर व्यवस्था करा सकेंगे।

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