खादी एवं ग्रामोद्योग ( Khadi and Village Industries ) की ओर से एमएसी एक्ट के तहत लोगों को रोजगार के अवसर मिलेेंगे। इस एक्ट के तहत लोगों को अब दफ्तरों व अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पेड़ेंगे। पोर्टल पर जानकारी डालने से उद्योग करने के लिए व्यवसायी को उसी दिन स्वीकृति मिल जाएगी। यह बात मंत्री परसादी लाल मीणा ( Minister Parsadi Lal Meena ) ने नयाबास स्थित रामप्यारी देवी शिक्षण संस्थान में आयोजित खादी प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण ( Khadi Promotion and Self-Employment Training ) कार्यक्रम के शुभारंभ को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत व्यक्ति को उद्योग करने के लिए स्वीकृति मिलने के तीन वर्ष तक विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन वर्ष बाद 6 माह के अंदर व्यवसायी अपने कागजों की औपचारिकता पूरी करनी होगी। एमएसी एक्ट के तहत छोटे व्यवसायों को 10 करोड़ तक के देने वाले लोन में 8 प्रतिशत तक ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग निदेशक बीएल मीणा निदेशक ने कहा कि रामप्यारी शिक्षण संस्थान को खादी की संस्था आवंटित किये जाने पर यहां बनने वाला कपड़ा देश विदेश में प्रसिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस योजना के तहत प्लांट लगाने वाले को सब्सिडी मिलेगी।
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खेतड़ी विधायक जितेन्द्र सिंह ने खादी एवं उससे प्राप्त स्वरोजगारों की चर्चा की। उधर मंत्री ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में नोटबंदी व जीएसटी से आर्थिक मंदी आई है। डॉ. विशाल जैफ ने खादी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खादी गांधी का सपना है एवं उनके सपनो का माध्यम है। कार्यक्रम को पूर्व आईएएस केएल मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मदनलाल सैनी, डॉ विक्रम गोतम सिंह, डॉ योगेश यादव आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर एसएन माथूर, एके गुप्ता, सुबेदार मालाराम, रामनारायण, बाबूलाल सहित अनेक ग्रामीण व विद्यार्थी उपस्थित थे।
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खादी एवं ग्रामोद्योग निदेशक बीएल मीणा ने बताया कि योजना के तहत देश में दो लाख हनी बॉक्स वितरण किए जा रहे है। जिनमे राजस्थान में 5 हजार से ज्यादा बॉक्स किसानों को दिए जाएंगे। दस बॉक्स बीपीएल किसान को निशुल्क देंगे।
उद्योग संघ ने मंत्री को दिया ज्ञापन
केबीनेट मंत्री परसादी लाल मीणा को उद्यमियों द्वारा उद्योग संघ अध्यक्ष दौलतराम गोयल के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। जिसमें फेल्सपार लैप्स एवं दोनों पर राज्य सरकार द्वारा राज्य से बाहर जाने पर रोक होने के बावजूद अवैध निर्गमन एवं एवं बिजली की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की। ज्ञापन देने वालो में उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, मिनरल संघ अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, संजय अरोड़ा, पवन अग्रवाल, पीयूष मेंगोतिया, संजय गोयल, प्रदीप अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, मनोज बंसिया, बालकिशन बंसिया, अंकुश खंडा, संदीप शर्मा, अमित अग्रवाल आदि थे। अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति संयोजक सांवलराम यादव के नेतृत्व में भी लोगों ने मंत्री को ज्ञापन दिया गया।