तालमेल में अटका मिनी सचिवालय

सीकर. सांवली रोड पर प्रस्तावित मिनी सचिवालय आपसी सरकारी तालमेल में अटक गया है। जनप्रतिनिधियों की जल्दबाजी के चक्कर में डीपीआर के समय सार्वजनिक निर्माण के अभियंताओं को शामिल नहीं किया गया। उस समय सरकारी दवाब में जिला प्रशासन ने भी आरएसआरडीसी से डीपीआर बनवाकर भिजवा दी। लेकिन अब सरकार ने मिनी सचिवालय की फाइल वापस लौटाई तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध ली है।

-कांग्रेस नेताओं ने बोला भाजपा पर हमला

-मिनी सचिवालय बने तो मिले राहत

सीकर. सांवली रोड पर प्रस्तावित मिनी सचिवालय आपसी सरकारी तालमेल में अटक गया है। जनप्रतिनिधियों की जल्दबाजी के चक्कर में डीपीआर के समय सार्वजनिक निर्माण के अभियंताओं को शामिल नहीं किया गया। उस समय सरकारी दवाब में जिला प्रशासन ने भी आरएसआरडीसी से डीपीआर बनवाकर भिजवा दी। लेकिन अब सरकार ने मिनी सचिवालय की फाइल वापस लौटाई तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध ली है। दरअसल, पहले भाजपा नेता सीकर विधानसभा के जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री से मिनी सचिवालय का शिलान्यास कराने की तैयारी में थे। लेकिन जनसंवाद अटकते ही भाजपा नेताओं ने इस प्रोजेक्ट से ध्यान हटा लिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निर्माण एजेन्सी व सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए फाइल भिजवाने सहित अन्य मामलों को लेकर फाइल वापस जिला प्रशासन के पास भिजवा दी है। इस कारण मिनी सचिवालय की राह थम गई है।

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कांग्रेस करेगी आंदोलन

मिनी सचिवालय के निर्माण में देरी पर अब कांग्रेस सहित अन्य दल भी भाजपा के विरोध में उतरने लगे है। कांग्रेस नेता परसराम मोरदिया ने कहा कि मिनी सचिवालय के निर्माण में देरी का खामियाजा जिलेभर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस जल्द इस मुद्दे पर भाजपा को घेरेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरूआत धोद से की जाएगी।
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पहले खुद ने शामिल किया अब टरकाया
मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास होने वाले प्रोजेक्टों की सूची मांगी गई। इस दौरान खुद राज्य सरकार ने मिनी सचिवालय को शामिल किया। लेकिन सीकर विधानसभा का जनसंवाद अटकते ही भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को भी टरका दिया।

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चुनावी साल में नहीं तो फिर अटकेगा

सियासी गलियारों में मिनी सचिवालय को लेकर चर्चा यह है कि यदि चुनावी साल में मिनी सचिवालय का शिलान्यास नहीं हुआ तो यह प्रोजेक्ट फिर से फाइलों में दफन हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में मिनी सचिवालय के बड़ा मुद्दा होने के कारण कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की निगाह भी इस प्रोजेक्ट पर टिकी है। यदि भाजपा इसका शिलान्यास कराने में विफल कांग्रेस को घर बैठे एक बड़ा हाथ लग जाएगा।
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