प्रदेश में अब मास्टरजी का परिचय देगा आइकार्ड

सरकारी शिक्षको को मिलेगी नई पहचान सभी शिक्षकों के बनेंगे एक समान परिचय पत्र

लक्ष्मणगढ़. सरकारी स्कूलो में नवाचार की कड़ी में अब मास्टर जी को जल्द ही नई पहचान मिलने वाली है। इसके लिए सरकारी शिक्षको के एक समान परिचय पत्र बनाने की योजना बनाई गई है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। परिचय पत्र में शिक्षक की निजी व सेवा संबंधी जानकारी अंकित की जाएगी। समुदाय में शिक्षको की पहचान तय करने के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयो के प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक परिचय पत्र प्रदान करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

जल्द ही स्कूलों में शिक्षक परिचय-पत्र धारण किए नजर आएंगे। राजस्थान में इस योजना के लिए करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान भी रखा गया है।
जिला कार्यालय पर होंगे तैयार : शिक्षको एवं संस्था प्रधानो को दिए जाने वाले यह परिचय पत्र जिला कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे। जिन पर जिला परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षर रहेंगे। परिचय पत्रो में एकरूपता लाने के लिए परिचय पत्र के प्रारूप, उपयोग में आने वाले कार्ड, डोरी एवं होल्डर के बारे में भी मार्गदर्शन जारी किया गया है। कार्ड पर छपने वाली जानकारी पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अथवा संस्था प्रधान से प्रमाणित होने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में जानकारी जिला परियोजना समन्वयक स्वयं के स्तर पर प्राप्त करेंगे।
यह होगा परिचय-पत्र का प्रारूप
शिक्षक परिचय पत्र के मुख्य प्रिष्ठ पर शिक्षक की रंगीन फोटो के साथ शिक्षक का नाम, पद, जन्मतिथि एवं विद्यालय का नाममय जिला ब्लॉक, ग्राम और यूडाईस कोड अंकित किया जाएगा। अंत में परिचय पत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर होंगे। पत्र के पिछले भाग में पिता या पति का नाम, सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि, आईडी, ब्लड ग्रुप, मोबाईल नम्बर, घर का स्थायी पता आदि जानकारी रहेगी। हालांकि जारी गाइड लाइन और इसके साथ जारी नमूने के परिचय पत्र में भिन्नता है।
बाडमेर को सबसे ज्यादा राशि
प्रस्तावित परिचय पत्र की लागत राशि 30 रुपए प्रति कार्ड प्रस्तावित है। प्रदेश में परिचय पत्रो के लिए 155.050 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान है, जो जिलेवार दी जाएगी। सर्वाधिक राशि बाडमेर को 9.080 लाख, तो सबसे कम सवाईमाधोपुर को 2.514 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीकर जिले को 5.505 लाख, चूरू को 3.584 तथा झुन्झुनू को 3.107 लाख रुपयों की राशि दी जाएगी।
इनके कार्ड नहीं होंगे जारी
गाइडलाइन में मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं संस्था प्रधानो को परिचय पत्र जारी नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए है। कार्यालयों में कार्यरत अथवा प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत शिक्षकों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी ये परिचय पत्र जारी नही किए जाएंगे। इनके अलावा जिन शिक्षको की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें भी परिचय पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। शिक्षक का तबादला, सेवानिवृत्ति अथवा सेवा परित्याग की स्थिति में शिक्षक को उक्त पहचान पत्र संस्था प्रधान के पास वापस जमा कराना होगा।