यह है मामला
राज्य में लोकडाउन के चलते सरकारी स्कूल बंद है। इन सरकारी स्कूलो में बाहर से आने वाले लोगों के लिए आईसोलेशन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें अन्य जिले, राज्य अथवा देश से आने वाले लोगों को दो-दो सप्ताह के लिए आईसोलेशन पर रखा जा रहा है। स्कूलो में कार्यरत शिक्षक इन केन्द्रो पर 24 घण्टे निगरानी का काम कर रहे हैं। ऐसे में इन केन्द्रों पर खाद्यान्न की आवश्यकता होने पर सरकारी स्कूलो में शेष पडे गेंहू तथा चावल को काम में लिए जाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए अब सभी जिला कलक्टर को अधिकृत कर दिया है। इस सम्बन्ध में सभी स्कूलो में शेष पडे खाद्यान्न की सूचना भी मंगवाली गई है।
कमेटी गठित
आईसोलेशन केन्द्रों पर मिड डे मील के खाद्यान्न का उपयोग करने के लिए जिला कलक्टर की ओर से कमेटी गठित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं विकास अधिकारी को सदस्य तथा सम्बन्धित संस्था प्रधान को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में ग्राम विकास अधिकारी को सदस्य तथा सम्बन्धित संस्था प्रधान को सदस्य सचिव बनाया गया है। ये कमेटी विद्यालय में उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगी। सम्बन्धित संस्था प्रधान इसके सम्पूर्ण रिकोर्ड का संधारण करेंगे। खाद्यान्न के उपयोग में भी पिसे हुए खाद्यान्न के उपयोग को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलेक्टर अपने विवेक से लेंगे निर्णय
सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स को इस कार्य के लिए अधिकार दिए गए है। वे खाद्यान्न की कमी होने पर अपने विवेक से निर्णय लेकर इनका उपयोग कर सकते है।
गोविन्द सिंह डोटासरा – शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
