राजस्थान सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भुनाने के लिए किसानों की सुध लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान की भाजपा सरकार अपने निर्णयों पर खुद बैकफुट पर आ रही है। राजस्थान बजट घोषणा 2018 में किसानों के 50 हजार तक के ऋण माफी की योजना में पिछले दिनों सहकारिता विभाग ने सदस्य ऋणी किसानों को ओवर ड्यू होने पर पेनल्टी और शास्ती में 30 जून 2018 तक छूट देने का निर्णय किया है।
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इससे राजस्थान प्रदेश के हजारों किसानों को पेनल्टी ब्याज नहीं देनी पड़ेगा। इससे सीकर जिले के करीब 45 हजार किसानों के खाते ओवरड्यू नहीं होंगे। गौरतलब है कि सीकर जिले में सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के एक लाख 16 सदस्यों के पचास हजार रुपए तक के कर्ज माफ होने थे।
जून में सबसे ज्यादा ओवरड्यू
रबी सीजन 2018 के दौरान ऋण वितरण की ओवरड्यू की तिथि जून माह में होती है। ओवरडयू होने पर किसान को केन्द्र और राज्य सरकार से मिलने वाले ब्याज की छूट नहीं मिलती है। तय तिथि पर ऋण नहीं चुकाने पर किसान को ब्याज पर जुर्माना करीब 14 प्रतिशत चुकाना पड़ता है।
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जिसकी राशि हजारों में होती है। रबी सीजन के दौरान सरकार की ओर से 50 हजार रुपए तक के कर्ज की माफी की घोषणा की उम्मीद में सदस्य किसानों ने ऋण की राशि नहीं चुकाई थी। इस कारण अधिकांश किसानों के ऋण खाते ओवरड्यू की श्रेणी में आ गए थे।
तिथि बढ़ा दी है
30 जून तक ऋणी किसान का खाता ओवरड्यू नहीं होगा। इसके बाद मय जुर्माना ब्याज देना होगा। तिथि बढ़ाने से जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे।
– एसएस पूनिया, एमडी सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक