राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता बसन्त कुमार ज्याणी का कहना है कि स्कूलों में रिक्त चल रहे व्याख्याता पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षा विभाग को अवकाश के दिन भी कार्यालय खोल तय समय में डीपीसी करवानी चाहिए।
शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शिक्षकों की 31 मार्च तक पदोन्नति के दावे ने दम तोड़ दिया है। शासन सचिव ने 2021 से 2023 तक की डीपीसी इसी माह पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक शिक्षकों की सूची संयुक्त निदेशक कार्यालयों से ही निदेशालय तक नहीं पहुंचाई गई है। शुक्रवार को गुड फ्राइडे व इसके बाद दो दिन का साप्ताहिक अवकाश है। ऐसे में पदोन्नति होना नामुमकिन हो गया है।
एक अप्रेल से नई डीपीसी लंबित: विभाग में 3 साल की डीपीसी लंबित है। पुरानी डीपीसी पूरी नहीं होने पर 2024-25 की डीपीसी भी लागू होगी। ऐसे में विभाग में चार साल की डीपीसी बकाया हो जाएगी।
राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री उपेन्द्र शर्मा का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों की चार सत्र की डीपीसी लंबित होने से लग रहा है कि सरकारें शैक्षिक ढांचे की मज़बूती के प्रति गम्भीर नहीं हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को पदोन्नति के बाद खाली हुए व क्रमोन्नत हुई स्कूलों के करीब 25 हजार पदों को शामिल करते हुए जल्द डीपीसी करनी चाहिए। ताकि स्कूलों में नामांकन व गुणवत्ता भी बढ़े।
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