पोर्टल का जादुई कारनामा, योजना का लाभ लेने का कर रहा वंचित

अधर में कन्या विवाह राशि का भुगतान …..

सिंगरौली. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कन्या विवाह राशि का हितग्राहियों को भुगतान करने को लेकर अधिकारी सक्रिय तो हुए लेकिन योजना संबंधित पोर्टल की तकनीकी खामी के चलते हितग्राहियों को भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति के चलते योजना के लाभ से वंचित जहां आधे से अधिक हितग्राही निराश है। वहीं अधिकारियों की परेशानी भी बढ़ गई है।

जनपद पंचायत के अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत संबंधित पोर्टल में ज्यादातर हितग्राहियों को अपात्र करार दे दिया जा रहा है। जबकि भौतिक सत्यापन में हितग्राही पात्र साबित हो रहे हैं। ऐसा किस कारण से हो रहा अधिकारियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। पंचायत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अपात्र होने वाले हितग्राहियों में अब तक दो तरह के केस आए हैं।

जैसे परिवार का मुखिया अगर कर्मकार मंडल में पंजीकृत है और उसकी पत्नी या बेटी संबल योजना में शामिल हैं तो ऐसे केस में पोर्टल हितग्राही को अपात्र बता रहा है। हालांकि इसके वितरित कई ऐसे हितग्राहियों को भी पोर्टल पर अपात्र बताया जा रहा है, जिसमें मुखिया कर्मकार मंडल में पंजीकृत है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य संबल में शामिल नहीं है। ऐसा क्यों यह बात अधिकारियों के समझ से परे है।

कलेक्टर तक पहुंचा मामला
अधिकारियों ने पोर्टल की इस समस्या के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया है। कलेक्टर ने समस्या की जानकारी शासन को भेजी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका कोई न कोई समाधान कर लिया जाएगा। इधर, पोर्टल की इस समस्या के चलते हिताग्राही योजना के लाभ से वंचित हैं।

करीब 300 प्रकरण लंबित
कन्या विवाह राशि के करीब 300 हितग्राहियों का भुगतान लंबित है। पिछले महीने तक भुगतान के करीब 600 प्रकरण लंबित रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक लंबित प्रकरण चितरंगी में ही बताए जा रहे हैं। यहां लंबित प्रकरणों की संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है। लंबित प्रकरणों के मामले में देवसर दूसरे स्थान पर है। अभी वहां करीब 200 लोगों का भुगतान लंबित है। जनपद बैढऩ की स्थिति कुछ हद तक ठीक है। यहां भुगतान के करीब 100 प्रकरण लंबित हैं।

कराया जा रहा है भौतिक सत्यापन
अधिकारियों के मुताबिक जिन हितग्राहियों को पोर्टल पर अपात्र बताया जा रहा है, उनका भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। भौतिक सत्यापन में जो हितग्राही पात्र पाए जा रहे हैं, उनका प्रकरण तैयार कर फाइल सुरक्षित रख ली जा रही है। शासन स्तर से मार्गदर्शन का इंतजार है। मिले निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उनकी ओर से कोशिश की जा रही है कि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिले।