शहर के पांच वार्ड निगलने को आतुर खनन परियोजना

दुद्धिचुआ परियोजना विस्तार की पर्यावरण सुनवाई आठ फरवरी को पीसीबी सुनेगा जनता की आपत्ति, शहर व गांव होंगे प्रभावित

सिंगरौली. एनसीएल को करीब एक दशक से बड़े स्तर पर कोयला खनन के बाद अब दुद्धिचुआ परियोजना के क्षेत्र विस्तार की जरूरत आन पड़ी है। इस उद्देश्य से एनसीएल अपनी इस परियोजना के लीज क्षेत्र में विस्तार चाहती है ताकि नई जगह पर भी कोयला खनन किया जा सके। इसके लिए एनसीएल की ओर से अपनी इस परियोजना के क्षेत्र विस्तार से पहले वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी मांगी गई है। अब केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर क्षेत्र विस्तार से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे लेकर आठ फरवरी को जनसुनवाई करेगा। एनसीएल को दुद्धिचुआ परियोजना के क्षेत्र विस्तार की मंजूरी मिलने से शहरी क्षेत्र के पांच वार्डों का इलाका और वहां बड़ी संख्या मेंं बसे परिवार प्रभावित होंगे।
केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय ने एनसीएल के खनन क्षेत्र विस्तार के लिए पेश आवेदन पर बीते वर्ष एक फरवरी को जनसुनवाई करने और विस्तारित क्षेत्र के दायरे में आने वाले लोगों की आपत्तियों के संकलन कर निराकरण करने का आदेश दिया। आदेश की पालना में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय की ओर से वहां के सामुदायिक भवन में पर्यावरणीय जन सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तिथि तय की गई है। इस दिन दुद्धिचुआ परियोजना के खनन क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र में आने वाले लोगों की जनसुनवाई जिला कलेक्टर या उनके नामित प्रतिनिधि की मौजूदगी में सुबह ११ बजे से परियोजना के सेक्टर ए में स्थित सामुदायिक भवन में की जाएगी। परियोजना के लिए कोयला खनन क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र मेें आने वाले प्रभावित परिवार या अन्य नागरिक इस जनसुनवाई में योजना पर पर्यावरण संबंधी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की मौजूदगी मेंं एनसीएल के अधिकारियों की ओर से सुनवाई में आने वाली हर आपत्ति का जवाब दिया जाएगा।
मांगे गए थे सुझाव : ओपन कोल परियोजना के विस्तार के संबंध में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जनसुनवाई से पहले भी संबंधित क्षेत्र के नागरिकों व अन्य लोगों से परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय विषयों पर आपत्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सुझाव आदि मांगे गए थे। परियोजना के प्रस्तावित विस्तार क्षेत्र में आने वाले नागरिक व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय कार्यालय को अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से जनसुनवाई के दिन आठ फरवरी को लोगों की आपत्ति या शिकायत को मौखिक तौर पर भी दर्ज किया जाएगा और उनका निराकरण करना होगा।

कई वार्ड आए घेरे में
एनसीएल को इस परियोजना का खनन क्षेत्र विस्तार करने का अधिकार मिल जाने के बाद शहर की बड़ी आबादी पर असर पडऩे वाला है। अपनी वार्षिक कोयला खनन क्षमता बढ़ाने के लिए एनसीएल खनन क्षेत्र का विस्तार चाहती है। कंपनी कोयला खनन के लिए जिस नए क्षेत्र का अर्जन करना चाहती है, उनमें शहरी क्षेत्र के वार्ड पांच अहिल्या बाई, वार्ड सात कबीर, वार्ड १० तानसेन, वार्ड ११ दयानंद तथा वार्ड १३ में शामिल गांव पंजरेह, पंजरेह बस्ती, चटका, मेढोली, करूवारी, दूधिचुआ व झिंगुरदा का कम या ज्यादा क्षेत्र शामिल है। प्रक्रिया पूरी होने व मंजूरी मिलने के बाद एनसीएल इस नए क्षेत्र में भी कोयला खनन करेगी। एनसीएल ने इन गांवों व वार्डों की २३ सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि कोयला खनन के लिए लीज पर मांगी है। इसकी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय को एक वर्ष पहले आवेदन किया गया। अब इसकी पर्यावरणीय मंजूरी से पहले जनसुनवाई हो रही है। जन सुनवाई में आई आपत्तियों व शिकायतों के निस्तारण के बाद ही वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी जारी होगी।

नहीं मिली कोई आपत्ति
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय ने जनसुनवाई से पहले भी लोगों से इस संबंध में आम सूचना के जरिए आपत्ति मांगी है। बताया गया कि अब तक इस कार्यालय को एक भी आपत्ति नहीं मिली है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों को अपनी आपत्ति नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय मेंं भी देने की सुविधा दी गई, लेकिन इसे लेकर अब तक कलेक्टर कार्यालय या नगर निगम कार्यालय में भी किसी ने अपनी आपत्ति नहीं दी है। हालांकि दुद्धिचुआ की इस कोयला खनन परियोजना का क्षेत्र विस्तार होने से शहर के पांच वार्ड पूरी तरह या आंशिक तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। इसके बावजूद अब तक एक भी आपत्ति नहीं आना उदासीनता को दर्शाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारी लोकेन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि दुद्धिचुआ ओपन कोल माइंस विस्तार के संबंध में उनके या किसी दूसरे संबंधित कार्यालय को अब तक कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला है।

एनटीपीसी की जनसुनवाई 23 को
सिंगरौली. एनटीपीसी की ओर से ऐश डाइक निर्माण के लिए ग्राम गड़हरा व शासन की निजी भूमियों का अर्जन किए जाने की प्रक्रिया के तहत 23 जनवरी को जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। कलेक्टर अनुराग चौधरी के मुताबिक जनसुनवाई कार्यक्रम में संबंधित जन अपनी दावा-आपत्ति कर सकेंगे। गांव में भू-अर्जन किए जाने से करीब तीन दर्जन परिवार प्रभावित हो रहे हैं। एनटीपीसी की ओर से प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत भवन टूसाखाड़ में 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिवेदन प्राप्त कर दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। महाप्रबंधक एनटीपीसी सिंगरौली व शक्तिनगर को भी निर्देशित किया गया है कि जनसुनवाई में निर्धारित समय पर अभिलेखों के साथ उपस्थित रहे।