scriptPTA meeting in Savli Vidyalaya | शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित | Patrika News

शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

  • सवली विद्यालय में पीटीए की बैठक

सिरोही

Updated: July 21, 2022 07:46:01 pm

सिरोही. सवली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई पीटीए की बैठक में प्रधानाध्यापक रगाराम चौधरी ने अभिभावकों को विद्यालय में संचालित गतिविधियों एवं शिक्षण सम्बंधी जानकारी दी। विद्यालय से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने एवं बच्चों की समस्याओं को अध्यापकों से साझा करने का आग्रह किया। साथ ही बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक रखने का शिक्षकों से एवं नियमित स्कूल भेजने का अभिभावकों से आग्रह किया।
शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
सिरोही. सवली विद्यालय में पीटीए की मीटिंग में मौजूद शिक्षक व अन्य।
अभिभावकों ने विषयाध्यापकों से अपने बच्चों की पढ़ाई की प्रगति के बारे में जानकारी ली। जावाल केजीबी में सवली स्कूल की प्रतिनियुक्त अध्यापिका मंजु खालिया की प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया। प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जिस पर प्रधानाध्यापक ने बताया कि प्रतिनियुक्ति निरस्त करवाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करवाया गया है। पीटीए की बैठक में एसएमसी अध्यक्ष धन्नाराम, अभिभावक मोडाराम प्रजापत, शांतिलाल मेघवाल, दूदाराम भील, देवी, मंजुदेवी, गीता देवी, मुरकीदेवी, शिक्षक कालूराम देवासी, सुरेन्द्र रामावत, हीरालाल प्रजापत, गणेश कुमार कलबी, ममता मीणा, धनश्री चारण, सरिता स्वामी उपस्थित रहे।

राजस्थान समग्र शिक्षक संघ करेगा आंदोलन
सिरोही. शिक्षकों व कार्मिकों के हितों की रक्षा एवं मांगों को राज्य सरकार की ओर से लागू करवाने को लेकर राजस्थान समग्र शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. उदयसिंह डिंगार, प्रदेश महामंत्री हरीशचंद्र प्रजापति, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने बताया कि संगठन की ओर से 11-सूत्री मांगों को लेकर सरकार को पूर्व में भेजे ज्ञापनों के संदर्भ में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। आंदोलन के पहले चरण में जिलों में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलक्टर व अधिकारियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। दूसरे चरण में मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में विधानसभा पर मानसून सत्र के दौरान विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11-सूत्री मांगों के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी एवं समस्त कॉडर के नीतिगत तबादले करने, अंतर जिला एवं गृह जिलों में तबादलों के अवसर उपलब्ध करवाने तथा तबादलों में डिजायर प्रथा बंद करने की आवाज उठाई गई है।

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