समितियों में काम-काज ठप–जून से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया जा रहा है। एमडी से हुई वार्ता में स्थानीय मुद्दे व समितियों के संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें प्रमुखता से जिन समितियों से ब्याज अधिक वसूला गया है, इनको तुरंत वापस करने और बैंक प्रशासन ने समितियों से जबरन अवधि पार ऋण नहीं होने के बावजूद समिति का मार्जिन राशि समिति के बचत खाते में जमा करने की मांग की गई। साथ ही पैक्स की ऋण लिमिट पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की गई। समिति व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन आदि कर्मचारियों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है।
यह मुख्य मांगें– जिले के समस्त पैक्स कर्मचारी,व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन एवं संविदा कर्मचारी शामिल हुए। इनकी मांग थी कि सातवें वेतन आयोग की राज्य कर्मचारियों के समान सरकारी कर्मचारियों के हित में आदेश की अपेक्षा, नियोक्ता निर्धारण की पत्रावली का निपटारा करने के क्रम में समितियों में कार्यरत शेष रहे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के क्रम में और ऋण नीति 2019 का निस्तारण करने की मांग की गई।
