निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए तकनीकी अधिकारी को माप पुस्तिका (एमबी) को चार बार भरनी होगी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)में सरहदी गांवों में विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष भारत सरकार से करोड़ों रुपए की राशि मिलती है। अनूपगढ़, घड़साना व रायसिंहनगर व श्रीकरणपुर सहित अन्य क्षेत्र में निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन सामग्री लगाने की जिला परिषद को शिकायतें मिली है और पूर्व में हुई जांचों में इसकी पुष्टि तक हुई है। इसको लेकर जिला परिषद सीईओ काफी गंभीरता दिखा रही है और बीएडीपी में हो रहे कार्यों की जांच-पड़ताल भी करवा रही है।
उल्लेखनीय है कि इस साल बीएडीपी का 69 करोड़ रुपए का प्लान बना हुआ है और राज्य सरकार से प्लान अनुमोदन होकर दिल्ली गया हुआ है।
बीएडीपी में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर चार बार फोटो खींच कर ऑनलाइन करने पर ही यूसी-सीसी की जाएगी। यह प्रक्रिया सफल रहती है तो फिर हर योजना में इसको लागू किया जाएगा। टाइल्स व पाइप लाइन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर बीडीओ को पाबंद किया है। कहीं पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी जांच में मिली तो संबंधित कार्मिक व अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चिन्मयी गोपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,श्रीगंगानगर।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए बीडीओ को किया पाबंद गांवों में टाइल्स व पानी आपूर्ति के लिए गांवों में पाइप लाइन डालने का कार्य जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। इस पर लाखों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इसकी गुणवत्ता को लेकर जिला परिषद को शिकायतें मिल रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद सीईओ चिन्यमी गोपाल ने पंचायत समिति पंचायत सादुलशहर,घड़साना, सूरतगढ़, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, पदमपुर, गंगानगर, अनूपगढ़, श्रीकरणपुर के विकास अधिकारियों को टाइल्स व पाइप लाइन के कार्य की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। सीईओ ने कहा कि कहीं से गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायत मिलती है और मौका पर जांच में निर्माण कार्य की गुणवत्ता मापदंड के अनुसार नहीं मिलने पर संबंधित सरपंच,ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
