MCD कर्मियों को सैलरी देंगे केजरीवाल, लगाया घोटाले का आरोप 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों को 31 जनवरी तक की सैलरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी का दिल्ली सरकार पर एक भी पैसा बकाया नहीं, फिर भी वह पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी में बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए वो अपने खातों की जांच कराने को तैयार नहीं होते हैं।

क्या बोले केजरीवाल?

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैलरी देने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें एमसीडी का एक भी पैसा नहीं चुकाना है, फिर भी वह सैलरी का इंतजाम कर रहे हैं। 

– ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। 

– दिल्ली में एमसीडी के स्कूल, अस्पताल बंद हैं। हर तरफ कूड़ा फैल गया है।

– पीडब्ल्यूडी के लोगों ने सड़कों पर कूड़ा उठाया। उन्हें मैं बधाई देता हूं। 

– पिछले 10 दिन के अंदर स्ट्राइक पर गए कर्मचारियों की पीड़ा समझी जा सकती है। बीजेपी वाले इसका फायदा उठाकर कूड़ा फैला रहे हैं।”

– 31 जनवरी तक की सैलरी का इंतजाम हम कर रहे हैं। टोटल 690 करोड़ की जरूरत है। 550 करोड़ का लोन एमसीडी को दे रहे हैं।

-एमसीडी के अकाउंट को देखने के लिए डिविजनल कमिश्नर को अकाउंट की जांच के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने कहा हम दिल्ली सरकार को अकाउंट नहीं दिखा सकते हैं।

एलजी से मिले बीजेपी नेता 

निगमों पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और दिल्ली सरकार से तुरन्त पैसा दिलाने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली सरकार राजनीति कर ले लेकिन उसे मानवता को ध्यान में रखकर और कर्मचारियों की दिक्कतों को देखते हुए तुरंत फंड जारी करना चाहिए जिससे वेतन और अन्य बकाया का भुगतान किया जा सके। 

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और डीडीए से मांगा जवाब

फंड के मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने निगमों को पूरा पैसा देने की बात कही है। एमसीडी का कहना है कि सरकार को बकाया नहीं मिलने से दिक्कतें आ रही हैं। एमसीडी ने कहा है कि कर्मचारियों को दिसंबर तक वेतन दे दिया है। उच्च न्यायालय ने इस मसले पर केन्द्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है।