स्टेशन पर लगाया गया कैंप कोर्ट, 201 मामलों की हुई सुनवाई
इटारसी. विशिष्ठ रेलवे दण्डाधिकार प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा इटारसी स्टेशन पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरपीएफ थाने मेंं दर्ज कुल 201 प्रकरणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया। जिन पर कुल 2 लाख 24 हजार 105 रुपए के जुर्माना के दण्ड से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इटारसी. विशिष्ठ रेलवे दण्डाधिकार प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा इटारसी स्टेशन पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरपीएफ थाने मेंं दर्ज कुल 201 प्रकरणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया। जिन पर कुल 2 लाख 24 हजार 105 रुपए के जुर्माना के दण्ड से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
स्टेशन पर लगाया गया कैंप कोर्ट, 201 मामलों की हुई सुनवाई
इटारसी. विशिष्ठ रेलवे दण्डाधिकार प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा इटारसी स्टेशन पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरपीएफ थाने मेंं दर्ज कुल 201 प्रकरणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया। जिन पर कुल 2 लाख 24 हजार 105 रुपए के जुर्माना के दण्ड से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इटारसी. विशिष्ठ रेलवे दण्डाधिकार प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा इटारसी स्टेशन पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरपीएफ थाने मेंं दर्ज कुल 201 प्रकरणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया। जिन पर कुल 2 लाख 24 हजार 105 रुपए के जुर्माना के दण्ड से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
स्टेशन पर लगाया गया कैंप कोर्ट, 201 मामलों की हुई सुनवाई
इटारसी. विशिष्ठ रेलवे दण्डाधिकार प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा इटारसी स्टेशन पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरपीएफ थाने मेंं दर्ज कुल 201 प्रकरणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया। जिन पर कुल 2 लाख 24 हजार 105 रुपए के जुर्माना के दण्ड से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इटारसी. विशिष्ठ रेलवे दण्डाधिकार प्रथम श्रेणी खंडवा द्वारा इटारसी स्टेशन पर कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरपीएफ थाने मेंं दर्ज कुल 201 प्रकरणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया। जिन पर कुल 2 लाख 24 हजार 105 रुपए के जुर्माना के दण्ड से दण्डित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
