राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के जननी सुरक्षा योजना में बड़ा खेल, पंजीकरण सरकारी और प्रसव निजि अस्पतालों में कराया

यूपी के कई जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के जननी सुरक्षा योजना में खुला खेल हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए पंजीकृत 100 में से 40 प्रतिशत महिलाओं का रिकार्ड ही नहीं है। इस मामले को लेकर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

Prayagraj health department: साल 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्रयागराज मंडल के सरकारी अस्पतालों में 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रसव के लिए पंजीकरण कराया गया, लेकिन इनमें से मात्र 59.8 प्रतिशत महिलाओं ने ही सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराया है। इन आंकड़ों ने सरकारी व्यवस्था की पोल खोल दी है। माना जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण तो सरकारी अस्पताल में कराया गया, लेकिन प्रसव निजि अस्पतालों में करा दिया गया। प्रयागराज में यह मनमानी लगातार देखने को मिल रही है।

प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने इसपर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक और सीएमओ प्रयागराज से जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इसपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस साल भी इन आंकड़ों में बड़ा अंतर आया है।

जानें योजना में क्यों होता है खेल
सरकार की तरफ से पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 1000-1500 रूपए देने का प्रावधान है। जिसमें शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिला को प्रसव के बाद 1000 रूपए और ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1500 रूपए मिलते हैं। इसके अलावा इनका पंजीकरण कराने वाली आशाओं को भी 600 रूपए प्रति प्रसव दिया जाता है। आशा की जिम्मेदारी होती है कि वो महिला को सरकारी अस्पताल ले जाकर सुरक्षित प्रसव कराएं, लेकिन हो यह रहा है कि पंजीकरण करा के सरकारी पैसा ले लिया जाता है और प्रसव निजि अस्पताल में करा दिया जा रहा है। ऐसे मामले प्रयागराज और प्रतापगढ़ में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।