ड्राइविंग लाइसेन्स सम्बधिंत समस्त सेवाएं जिन्हें शासन द्वारा एनआईसी पर ऑनलाइन किया गया। पंजीयन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, स्वामित्व हस्तान्तरण, पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाईपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाईपोथिकेशन निरस्तीकरण, हाईपोथिकेशन जारी रखना, पंजीयन प्रमाण पार्टिकुलर, नया परमिट, परमिट की दूसरी प्रति, परमिट नवीनीकरण।
शासन द्वारा ड्राइविंग लाइसेन्स सहित 14 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट से इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब किसी भी आवेदक को आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग आने की जरूरत नहीं है। आवेदक सीधे जनसेवा व लोकवाणी केन्द्रों पर जाकर आवेदन करें, और जब डेट मिलें तो एआरटीओं आफिस आये। उन्होनें बताया कि ऑनलाइन की फीस भी मात्र 20 रूपया निर्धारित किया गया है।
क्या कहते हैं आवेदक
शासन की मंशानुसार उप सम्भागीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम वाकई जनता के हित में है, किन्तु यह तभी सम्भव होगा, जब विभाग के प्रत्येक पटल पर बैठें अधिकारी व कर्मचारी भी अपने फर्ज व कर्तव्य को समझते हुए जनता का साथ देना शुरू कर दे।
परिवहन मंत्री देव सिंह को मिला “ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर” का खिताब
लखनऊ – परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव को वर्ष 2017-2018 के लिए स्कॉच अवॉर्ड के तहत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया । यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली स्थित कॉन्सटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार को आयोजित 52 वें स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष समीर कोचर ने दिया । तीन दिवसीय इस समिट में देशभर से एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसमें 63 स्मार्ट शहर एवं नगरपालिकाएं , 38 जनपद ,28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश , आठ केंद्रीय मंत्रालय , अर्थशास्त्री , उधोग जगत के प्रतिनिधियों प्रतिभाग किया । स्कॉच ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में परिवहन के क्षेत्र में केंद्र सरकार और सभी राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर बेहतर कार्य करने वाले राज्य की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की थी । इसी रिपोर्ट आधार पर यूपी को यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ।
