बसपा नेता के कारण खतरे में है भाजपा की से सीट, दिग्गज लगा रहे हैं एड़ी-चोटी का जोर

अविश्वास को लेकर डीएम को ज्ञापन देने वालों में अगुवाई करने वाले बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मराज गौतम पर सबकी नजर टिकी हुई है…

सुलतानपुर. अब दूबेपुर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला गरमाने लगा है। जिले में कुल 14 विकास खण्डों में सिर्फ़ एक ब्लॉक पर इकलौते भाजपाई ब्लॉक प्रमुख कन्हई को बचाने के लिये भाजपाइयों ने एड़ी-चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। खबरों के अनुसार, नाक न कट जाए। इसके लिये प्रदेश के एक बड़े नेता ने आला अधिकारियों को कुछ जरूरी टिप्स दिये हैं। इसके बाद कई माननीयों ने डीएम से मुलाकात भी की। हालांकि, डीएम ने शक्ति परीक्षण के लिये 24 मार्च का समय दे दिया है।

बीते शुक्रवार को बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मराज गौतम ने दूबेपुर ब्लॉक के 91 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी संगीता सिंह को सौंपा था। इसमें कहा गया कि ब्लॉक प्रमुख कन्हई द्वारा मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। प्रस्ताव बिना सदस्यों की जानकारी के पास कर दिया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कोई कार्य योजना नहीं बनाई। ब्लॉक प्रमुख के निरंकुश और मनमानी तरीके से कार्य करने की वजह से सदस्यों में अविश्वास पैदा हो गया है। सदस्यों ने मांग किया है कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिये कार्यवाही होना जरूरी है। डीएम ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए कार्यवाही के लिये मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया था। डीएम ने 24 मार्च को शक्ति परीक्षण का समय दिया है।

भाजपा खेमे में मची हलचल
दूबेपुर ब्लॉक मे 122 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से 91 क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख से नाराजगी जताते हुए अपना समर्थन वापस लेने की मांग जिलाधिकारी से की है। इस कार्यवाही से भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। सूत्रों के मुताबिक येन-केन प्रकरेण अब बीजेपी प्रमुख की कुर्सी बचाने के लिये हर हथकन्डा अपनायेगी। इसके लिये प्रदेश के एक बड़े नेता ने जिलाधिकारी से सम्पर्क भी किया। इसके बाद कुछ माननीयों ने डीएम संगीता सिंह से मुलाकात भी की।

अगुवाई करने वाले बसपा नेता पर है नजर
अविश्वास को लेकर डीएम को ज्ञापन देने वालों में अगुवाई करने वाले बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मराज गौतम पर सबकी नजर टिकी हुई है। पता चला है कि राशन की दुकान मामले में दर्ज हुई एफआईआर प्रकरण भी जिन्दा किया जा सकता है। बहरहाल यदि किसी सदस्य ने हस्ताक्षर और शपथ पत्र के बारे में इनकार किया तो सर्वदलीय संगठन के अरमानों पर पानी फिर सकता है।