मुख्यमंत्री गहलोत ने नकारा आरोप

राजस्थान सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान अन्यत्र प्रदेशों में फंसे प्रवासियों व श्रमिकों की वापसी के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के आरोपों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकारा

सूरत. राजस्थान सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान अन्यत्र प्रदेशों में फंसे प्रवासियों व श्रमिकों की वापसी के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के आरोपों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकारा है। उन्होंने सूरत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान ढाडिया से हुई बातचीत में बताया कि राजस्थान सरकार पहले से इस मामले में लगातार प्रयास कर रही है और शनिवार को ही इस सिलसिले में अहम बैठक भी बुलाई गई। मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत के आधार पर पार्टी कार्यकर्ता हनुमान ढाडिया ने बताया कि राजस्थान सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों व श्रमिकों को वहां की सरकार की सहमति से चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी और राजस्थान में फंसे लोगों को भेजेगी। इसके लिए प्रवासियों व श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 18001806127 व द्गद्वद्बह्लह्म्ड्ड.ह्म्ड्डद्भड्डह्यह्लद्धड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप अथवा ई-मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद लोगों की यात्रा संबंधी वहां की सरकार से सहमति ली जाएगी और बाद में प्रवासियों व श्रमिकों की यात्रा संबंधी तिथि, वाहन की व्यवस्था की जाएगी।

चर्चा अवश्य चली, निर्णायक नहीं

जिला कलक्टर कार्यालय में रविवार को आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की रियायत नहीं दिए जाने का निर्णय किया गया। बैठक के दौरान औद्योगिक नगरी सूरत में लॉकडाउन के दौरान बेबस श्रमिकों की चिंता और उनकी प्रवास यात्रा पर भी चर्चा की गई। बैठक में वराछा, कतारगांव क्षेत्र के विधायकों ने श्रमिकों व अन्य लोगों को भेजने की व्यवस्था के बारे में अपनी बात रखी। वहीं, चौर्यासी विधानसभा की विधायक झंखना पटेल ने भी इस मुद्दे पर बात रखते हुए बताया कि सरकारी बसों में सोश्यल डिस्टेंस के साथ श्रमिकों को पूरी स्वास्थ्य जांच व कागजी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद रवाना किया जा सकता है। बैठक में प्रशासन ने श्रमिकों की वापसी के संदर्भ में सभी के रिव्यू जाने, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई।