script335.68 करोड़ से सुधरेंगे दमण-दीव के राजमार्ग | Daman-Diu's highway will improve from 335.68 crores | Patrika News
सूरत

335.68 करोड़ से सुधरेंगे दमण-दीव के राजमार्ग

भारत सरकार से परियोजनाओं के लिए मंत्रालय से मिली धनराशि की मंजूरी

सूरतMay 11, 2018 / 09:23 pm

सुनील मिश्रा

patrika

दमण. संघ प्रदेश दमण एवं दीव तथा दानह की राजमार्ग परियोजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने योजना वर्ष 2018-19 के लिए 335.68 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
यह होने हैं काम
इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 251 पर लगभग 3.60 किलोमीटर की दूरी तक 2-लेन को 4-लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए 23 करोड़ तथा पुन: अधिगृहित भू-भाग पर राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए 8.50 करोड़ रुपए की मंजूरी मंत्रालय ने दी है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 848-बी पर लगभग 9.91 किलोमीटर तक के राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 34.08 करोड़ की राशि की मंजूर की गई है। इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 848-बी के मध्य आने वाले दमणगंगा नदी पर चार ब्रिजों के निर्माण के लिए 230 करोड़ की राशि, राष्ट्रीय राजमार्ग 848-बी के मध्य आने वाली कोलक नदी पर 4-लेन ब्रिज के निर्माण के लिए 12 करोड़, दीव के तड-ब्रिज के बचे हुए निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपए दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 848-बी पर दमणगंगा नदी पर 4-लेन ब्रिज के एप्रोच मार्ग की आवश्यकता है। इसके लिए करीब 2 हैक्टर भू-भाग का अधिग्रहण करना होगा। मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण के लिए 4.10 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रालय ने लगभग 11.5 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 12 करोड़ की राशि मुहैया करवाई है।
दमण एवं दीव भारत के पर्यटन स्थलों में शुमार
गौरतलब है कि दमण एवं दीव भारत के पर्यटन स्थलों में शुमार है। इसके अलावा दमण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित है। आवागमन के साधनों के मजबूत होने से दमण-दीव को पर्यटन व्यवसाय के साथ-साथ उद्योग-धंधों को चलाने में भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसी सोच को पुख्ता करने के लिए प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत बनाने का संकल्प लिया है। प्रशासन के लोक निर्माण विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार की और भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से निरंतर संपर्क करते हुए राजमार्गों के निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि की मंजूरी हासिल की।
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