FEE ISSUE : विबग्योर स्कूल का मामला फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के पाले में

फीस के मुद्दे पर सुनवाई कर बाल आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश

सूरत.

मगदल्ला के विबग्योर स्कूल की फीस के मामले पर सोमवार को बाल आयोग में सुनवाई हुई। आयोग ने सूरत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
एक अभिभावक का आरोप है कि फीस के मामले को लेकर उसके बच्चे को विबग्योर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अभिभावक फीस नियामक समिति (एफआरसी) की ओर से तय फीस भरने को तैयार है, फिर भी स्कूल प्रवेश नहीं दे रहा है। स्कूल एफआरसी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस मामले में अभिभावक ने एफआरसी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। स्कूल अभिभावक से एक पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहा है। अभिभावक ने बाल आयोग में शिकायत की थी। आयोग में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अभिभावक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अधिकारी मौजूद थे। आयोग ने अभिभावक की शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन इस मामले को फिर से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पाले में डाल दिया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। स्कूल के संचालक को भी इस सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में विबग्योर स्कूल के प्रवक्ता का कहना है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में फीस का भुगतान नहीं करने के कारण नए शैक्षणिक वर्ष में बच्चे को प्रवेश नहीं दिया गया। स्कूल की फीस एफआरसी के समक्ष घोषित की गई फीस के अनुरूप है। चूंकि फीस का मामला न्यायालय में है, इसलिए फैसला आने तक स्कूल अपनी ओर से तय फीस वसूल सकता है। स्कूल ने एफआरसी की ओर से तय फीस को फीस रिवीजन कमेटी में चुनौती दी है।
स्कूल की ओर से तय फीस भरने का दबाव
अभिभावक के मुताबिक पिछले गुरुवार को उसे स्कूल बुलाया गया था। उसके फोन को कार्यालय के बाहर रखवा दिया गया। फिर स्कूल प्रशासन ने उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अभिभावक का आरोप है कि स्कूल प्रशासन एफआरसी की ओर से तय फीस स्वीकारने से मना कर रहा है। स्कूल ने उससे कहा कि गांधीनगर से आदेश आया है कि स्कूल एफआरसी की ओर से तय फीस स्वीकारने को बाध्य नहीं है। अभिभावक से इस पत्र पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया गया कि वह कभी स्कूल के खिलाफ कहीं शिकायत नहीं करेगा और उसे स्कूल की ओर से तय फीस स्वीकार है। अभिभावक ने पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सूरत जोन की एफआरसी के सदस्य जगदीश चावड़ा का कहना है कि गांधीनगर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि एफआरसी के आदेश का पालन नहीं किया जाए।