बुधवार को हुई वेबिनार में राज्य के उद्योग आयुक्त डॉ. राहुल गुप्ता के साथ प्रदेश के विभिन्न चैम्बर्स ने संवाद के दौरान अपनी बात रखी। इस दौरान दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रमुख केतन देसाई ने कहा कि फैक्ट्री एक्ट में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि जिन उद्योगों 50 कर्मचारी काम करें उन्हें ही फैक्ट्री एक्ट के दायरे में लाया जाए। फिलहाल यह संख्या 20 कर्मचारियों की है।
इसके अलावा वीविंग इकाइयों को महाराष्ट्र की दर पर बिजली मुहैया कराने, एपेरल को प्रमोट करने के विशेष योजना तैयार करने, उद्योगों को विभिन्न स्तरों पर सब्सिडी बढ़ाने और उसे परियोजना से सीधे जोडऩे, सौर नीति में उद्योगों के अनुकूल बदलाव करने समेत कई मांग रखीं।
चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष हेतल मेहता ने क्लस्टर आधारित एमएसएमइ विकास पर ध्यान देने की जरूरत बताई। चैंबर के वित्त प्रकोष्ठ के प्रमुख राकेश जैन ने रासायनिक और फार्मा क्षेत्र के लिए विशेष नीति की मांग की। उद्योग आयुक्त ने महाराष्ट्र और गुजरात की बिजली दरों में अंतर पर चैम्बर से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है।
एक अन्य वेबिनार में चैम्बर प्रतिनिधियों ने मनपा आयुक्त से शहर में हीरा और कपड़ा बाजार को खोलने की मांग की। आयुक्त ने साफ किया कि जिन क्षेत्रों में हालात सामान्य नहीं होंगे, बाजार नहीं खोले जा सकते। चैम्बर प्रतिनिधियों ने बाजार खोले जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग समेत एसओपी के दूसरे मानकों को फॉलो करने का आश्वासन दिया।
