पार्किंग के लिए पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, अमल के दौरान उसमें से कई महत्वपूर्ण मुद्दे दरकिनार कर दिए गए हैं। राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार के अंक में ‘मूल ड्राफ्ट से अलग है मौजूदा व्यवस्था’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस ओर ध्यान दिलाया था। उसमें पार्किंग शुल्क तय करने के लिए शहर को तीन हिस्साों में बांटने, इसी आधार पर नॉर्मल और प्रीमियम एरिया तय किए जाने, आवासीय और व्यावसायिक स्थलों पर पार्किंग शेयरिंग सिस्टम और पार्किंग परमिट कांसेप्ट पर पर काम करने के साथ ही नए वाहन खरीदते समय आरटीओ में रजिस्ट्रेशन से पहले मनपा से एनओसी लेना शामिल था।
इस मामले पर राजस्थान पत्रिका से बातचीत करते हुए महापौर ने साफ किया कि मनपा प्रशासन का फोकस रास्ते पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करना है। लोगों को वाहन पार्क करने के लिए जगह मिल जाए और सडक़ पर ट्रैफिक सुचारू रहे, यह प्राथमिक जरूरत है। मूल ड्राफ्ट के जो मुद्दे छूट गए हैं, उन पर आगे काम किया जाएगा। इसमें पार्किंग परमिट और पार्किंग प्लेस को साझा करना शामिल है। मनपा टीम इस पर कवायद कर रही है। भविष्य में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नए वाहनों की खरीद से पहले मनपा प्रशासन की एनओसी पर भी आगे काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग परमिट पर प्रस्ताव के लिए भी आयुक्त को कहा गया है। इसके अलावा शहरभर में सर्वे कराकर जहां संभव हो, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए खुले प्लाट्स तलाशे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनपा का मकसद वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित करना और सडक़ पर यातायात को सहज बनाना है।
