प्रधानमंत्री आवास के लिए पहला फेज अप्रेल 2015 को शुरू हुआ था और मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया था। दूसरा फेज अप्रेल 2017 से शुरू हुआ और मार्च 2019 में पूरा करने का जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा ली गई, लेकिन यह योजना अधूरी ही पड़ी हैं। नौ साल में आवास निर्माण की रफ्तार कुछ खास नहीं रही हैं। जिसके कारण आज भी ३३.६७ प्रतिशत आवास पूर्ण होने के लिए पड़ें हैं। जबकि अधिकारियों द्वारा हर समय योजना की मॉनिटिंग की गई, उसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा समय सीमा पर कार्य नहीं किया जा रहा हैं।
कृषि उपज मंडी के पीछे ठेकेदारों द्वारा निर्माण किए गए आवास खाली पड़े हैं। उनका निर्माण आठ प्लर की जगह छह प्लर में आवास निर्माण किया गया। जिनकी दीवार दरारे खा गई हैं। यहां तक कई आवास तो खाली पड़े, लेकिन उनको भरने का प्रयाय नहीं किया जा रहा हैं। उनकी स्थिति खंडहर की तरह हो गई हैं। उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया ज रहा हैं।
यह जिले के पीएम आवासों की स्थिति
जिले टीकमगढ़ नगरपालिका, बड़ागांव धसान नगरपरिषद, बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा, जतारा, लिधौरा और नगरपरिषद कारी में ४३ परियोजनाओं से १५५०८ आवास स्वीकृत हुए थे। उनकी विभाग द्वारा जांच की गई थी जिनमें १०२ आवास निरस्त किए गए। १३७ आवासों को अटेंचमेंट से निकाल दिया गया। इसमें १ नक ली और १५ आधार विसंगति की श्रेणी में आ गए। यूनिक स्तर पर १५०५४ दर्ज किए गए हैं। उनमें से १३८०४ की नींव भरी गई, १३२७३ का लेंटर किया गया और १११६१ की छत हो गई हैं।
कृषि उपज मंडी के पीछे ठेकेदारों द्वारा निर्माण किए गए आवास खाली पड़े हैं। उनका निर्माण आठ प्लर की जगह छह प्लर में आवास निर्माण किया गया। जिनकी दीवार दरारे खा गई हैं। यहां तक कई आवास तो खाली पड़े, लेकिन उनको भरने का प्रयाय नहीं किया जा रहा हैं। उनकी स्थिति खंडहर की तरह हो गई हैं। उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया ज रहा हैं।
फैक्ट फाइल
निकाय का नाम स्वीकृत शुरू हुई नींव , हो गई छत , पूर्ण आवास , अपूर्ण आवास , पूर्ण होने का प्रतिशत
टीकमगढ़ – ६३७३ ५६५६ ४४९१ ४१७४ २१९९ ६५.५०
बड़ागांव धसान- १०४१ ९५५ ८३० ७९९ २४२ ७६.७५
बल्देवगढ़ – १४७६ १३६४ १११४ १०६७ ३९६ ७२.९३
खरगापुर – १७५८ १४७७ १००८ ७८१ ९५४ ४५.०१
पलेरा – १३६३ १२९८ ११५५ ११०८ २३५ ८२.५०
जतारा – १३६५ १०९३ ९३३ ८३७ ४८२ ६३.४६
लिधौरा – १११६ १००८ ८०४ ७७५ ३३६ ६९.७५
कारी – १०१६ ९५३ ८२६ ६७७ ३३४ ६६.९६
वर्ष २०२० के पूर्व जो भी पीएम आवास स्वीकृत थे, उन्हें पूर्ण करने के लिए ३० जून तक जिले की सभी नगरपरिषण सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। जिनकी जियो टेगिंग नहीं है, उनकी टेगिंग कराई जाएगी। जो आवास अधूर पड़े हैं, उन हितग्राहियों को नोटिस दिए जाएंगे और आवास पूर्ण कराने की बात की जाएगी।
शिवि उपाध्याय, पीओ डूडा टीकमगढ़।